मुंबई :
मुंबईतील उत्तर, पश्चिम व दक्षिण विभागाच्या शिक्षण निरीक्षक कार्यालयातील शिक्षण उपनिरीक्षक, सहाय्यक शिक्षण उपनिरीक्षक, अधीक्षक यांच्यासह वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, समादेशक तसेच शिपायांच्या अर्ध्याहून अधिक जागा रिक्त आहेत. यामुळे मुंबईतील संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक व विद्यार्थ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित राहत असून, शासकीय योजनांचा बोजवारा उडाला आहे. या जागा तातडीने भरण्यात याव्यात, अशी मागणी शिक्षक, विद्यार्थी व शाळा प्रशासनांकडून करण्यात येत आहे.
मुंबईतील उत्तर विभागामध्ये ५२७ पश्चिम विभागात ७८३ तर दक्षिण विभागात ४१८ अशा एकूण १७२८ शाळा आहेत. यातील उत्तर विभागातील शिक्षण उपनिरीक्षकाची सहापैकी चार पद रिक्त आहेत, सहाय्यक शिक्षण उपनिरीक्षकाच्या सात पैकी पाच पदे रिक्त आहेत, अधीक्षकाची दोन्ही पैकी दोन्ही पद रिक्त आहेत, कनिष्ठ लिपिकांमध्ये १४ पैकी सात पद रिक्त, शिपाई पदाची आठ पैकी सहा पदे रिक्त आहेत. त्याचप्रमाणे पश्चिम विभागात शिक्षण उपनिरीक्षकाच्या सहापैकी चार जागा, सहाय्यक शिक्षण उपनिरीक्षकाच्या सहापैकी पाच जागा, वरिष्ठ लिपिकाच्या १२ पैकी सात जागा, कनिष्ठ लिपिकाच्या १६ पैकी नऊ जागा आणि शिपाई पदाच्या १० पैकी ९ जागा रिक्त आहेत. तसेच दक्षिण विभागात शिक्षण उपनिरीक्षकाच्या पाच पैकी चार जागा, सहाय्यक शिक्षण उपनिरीक्षकाच्या पाच पैकी चार जागा, अधीक्षकाच्या दोन्ही जागा, वरिष्ठ लिपिकाच्या १० पैकी पाच जागा, कनिष्ठ लिपिकाच्या १५ पैकी १० जागा रिक्त आहेत. तिन्ही शिक्षण निरीक्षक कार्यालयातील काही लिपिक मंत्रालयात तर काही शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात काम करत असल्याने या तिन्ही कार्यालयाचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत अधिसूचित सेवेची नियम काल मर्यादा शिक्षण निरीक्षक कार्यालयांना लागू आहे. त्यानुसार निश्चित केलेल्या कालमर्यादेत कामे पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. मात्र शिक्षण उपनिरिक्षक कार्यालयामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येमुळे शिक्षकांची भविष्यनिर्वाह निधी, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती, पदोन्नती यासह अनेक कामे रखडली आहेत. तसेच संस्थाचालक मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेतर व विद्यार्थ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित राहिली आहेत. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी शिक्षकांना वारंवार उपनिरिक्षक कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत असल्याने शिक्षकांना मनस्ताप सहन करावा लागत असून, त्यांच्यामध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे.
हेही वाचा : Airport : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून सप्टेंबरमध्ये पहिले विमान घेणार ‘टेक ऑफ’
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत अधिसूचित सेवेची नियम काल मर्यादा शिक्षण निरीक्षक कार्यालयांना लागू आहे. यामध्ये शिक्षक शिक्षकेतरांचे वैयक्तिक मान्यता आदेश ३० दिवस, मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, वरिष्ठ लिपीक, मुख्य लिपीक यांच्या पदोन्नती मान्यता १५ दिवस, वैद्यकीय खर्चाच्या देयकांची प्रतिपूर्ती सात दिवस, वरिष्ठ व निवड श्रेणी मंजुरी आदेश १५ दिवस, खाजगी शाळांमधील शिक्षकांची विनाअनुदानितवरून अनुदानित पदावर बदलीस मान्यता ३० दिवस, शिक्षक शिक्षकेतरांचे समायोजन १५ दिवस, प्रभारी मुख्याध्यापक मान्यता सात दिवस, नवीन शाळा दर्जा वाढ यांचे प्रस्ताव विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना पाठवणे ३० दिवस, आरटीई नमुना दोन मध्ये शाळा मान्यता देणे १५ दिवस, बोर्डाची मान्यता मंडळ सांकेतांक प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला पाठवणे २१ दिवस, शाळेतील नावातील बदलांची नोंद घेणे १५ दिवस, विद्यार्थ्यांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर प्रति स्वाक्षरी देणे एक दिवस, विद्यार्थ्यांची जात जन्मतारीख नाव यामध्ये बदल करणे सात दिवस, पाचवी व आठवी शिष्यवृत्ती योजनेच्या लाभार्थ्यांची माहिती संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे ३० दिवस या काल मर्यादेत काम करणे नियमाने बंधनकारक आहे.
मुंबईतील उत्तर, पश्चिम व दक्षिण विभाागातील शिक्षण उपनिरिक्षक कार्यालयामध्ये मोठ्या प्रमाणात असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागांमुळे संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर यांची अनेक कामे रखडत आहेत. त्यामुळे या जागा तातडीने भरण्यात याव्यात यासाठी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना निवेदन दिले आहे.
– अनिल बोरनारे, अध्यक्ष, मुंबई मुख्याध्यापक संघटना, उत्तर विभाग
