डोंबिवली :
कल्याण-डोंबिवलीमधील बेकायदा बांधकाम कायम चर्चेत राहिले आहे. डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांनी मंगळवारी सकाळपासून शासनाने ६५ बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांना न्याय द्यावा, या मागणीसाठी मुसळधार पावसात धरणे आंदोलन केले. पालिकेने भर पावसाळ्यात या रहिवाशांना इमारती रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा पाठविल्याने लोकांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण आहे.
काही महिन्यापूर्वी या इमारतींमधील रहिवाशांच्या पाठीशी शासन आहे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते, मात्र त्यावर ठोस अशा काहीच हालचाली झाल्या नाही. अधिवेशन काळात या प्रकारासंदर्भात नागरिकांना न्याय देऊन भूमाफियांना शिक्षा व्हावी असे आंदोलनामध्ये सहभागी नागरिकांनी सांगितले. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे कोणत्याही राजकीय पक्षाची मदत न घेता हे आंदोलन करण्यात आले.
६५ बेकायदा इमारत प्रकरणी विचारविनीमय करण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती शासनाने गठीत केली होती. त्या समितीच्या आतापर्यंत किती बैठका झाल्या. या समितीने आतापर्यंत कोणते निर्णय घेतले याची माहिती समोर येऊ दे, अशी मागणी रहिवाशांकडून करण्यात येत आहे. या बेकायदा इमारती उभारताना बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली होती. खोटे महारेरा कागदपत्रे वापरून इमारती उभारल्यानंतर त्या अधिकृत आहेत असे दाखवून रहिवाशांची फसवणूक करणाऱ्या भूमाफियांवर कठोर शिक्षेसाठी शासनाने पावले टाकावीत, अशी मागणी सातत्याने रहिवाशांकडून करण्यात येत आहे. तसेच या प्रकरणात शहरातील अनेक राजकीय निकटवर्तीयांचा सहभाग असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
