मुंबई :
राज्यात प्रथमच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून क्राउड फंडिंग आणि त्रिपक्षीय सामंजस्य करारातून गरिब व गरजू रूग्णांना उपचार देण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाच्या माध्यमातून ‘त्रिपक्षीय सामंजस्य करार आणि क्राउड फंडिंग’ या दोन आर्थिक मदतीच्या संकल्पनांवर आधारित ही मदत देण्यात येणार आहे. त्यात कॉर्पोरेट कंपन्या, दाते आणि रुग्णालये यांचे सहकार्य रूग्णांना मिळणार असून, त्यातून हजारो रुग्णांना दिलासा मिळणार आहे.
राज्यात प्रथमच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून रूग्णांसाठी क्राउड फंडिंग सुरू करण्यात येत आहे. ज्या रुग्णांच्या उपचाराचा खर्च १० लाखांपेक्षा अधिक असेल, असे दुर्धर व गंभीर आजाराचे रूग्ण क्राउड फंडिंगसाठी पात्र ठरणार आहेत. या अशा रूग्णांना कक्षा तर्फे बनविण्यात आलेल्या स्वतंत्र पोर्टल मार्फत अर्ज सादर करावा लागणार आहे. तीन महिन्याच्या कालावधीत हे पोर्टल कार्यरत होणार आहे. ज्यावेळी रूग्णांच्या उपचाराचा खर्च कोट्यावधीमध्ये असतो, त्यावेळी सर्व योजनांचा फायदा घेवूनही निधीची कमतरता भासते, त्यावेळी क्राउड फंडिंग महत्त्वाचे ठरणार आहे. रूग्णांच्या पात्रतेची तपासणी आणि पारदर्शक प्रक्रियेसाठी नियामक यंत्रणा स्थापन करण्यात येणार आहे. ही सुविधा ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरजू रुग्णांसाठी वरदान ठरेल.
हेही वाचा : महाराष्ट्रातील तरुणांना जागतिक स्तरावर व्यवसायाची संधी मिळणार
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, कॉर्पोरेट कंपन्या / दाते/ ‘एनजीओ’ आणि रुग्णालय मिळून रुग्णांच्या उपचाराकरिता मदत करणार आहेत. तीन महिन्यांच्या कालावधीत क्राउड फंडिंग सुरू केले जाणार आहे. रूग्णांनी फक्त आमच्याकडे अर्ज करावा, उर्वरित जबाबदारी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकडून पार पाडण्यात येणार आहे.
आता होणार त्रिपक्षीय सामंजस्य करार
राज्यातील गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना महागड्या वैद्यकीय उपचारांचा लाभ देता यावा यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या पुढाकारातून त्रिपक्षीय करार लवकरच करण्यात येणार आहे. यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, कार्पोरेट कंपनी, रूग्णालय आणि त्यासोबत काही प्रमाणात रूग्णांचेही योगदान अपेक्षित आहेत.
आता परदेशातून निधी स्वीकारता येणार
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला परदेशातून निधी स्वीकारण्यासाठी आवश्यक असलेली एफसीआरए (फॉरेन काँट्रीब्युशन रेग्यूलेशन अँक्ट) मान्यता नुकतीच प्राप्त झाली आहे. यामुळे परदेशातील दानशूर व्यक्ती, संस्था, सीएसआर कंपन्यांकडून थेट आर्थिक मदत स्वीकारता येणार आहे. उल्लेखनिय बाब अशी की, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, महाराष्ट्र हे एफसीआरए प्रमाणपत्र मिळवणारे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. या परदेशी निधीचा वापर गरजू रुग्णांच्या उपचारासाठी करण्यात येणार आहे.
धर्मादाय रुग्णालयांची भूमिका
या योजनेमध्ये धर्मादाय रुग्णालयांचा सहभाग महत्वाचा आहे. शासनाकडून मिळणाऱ्या करसवलतींच्या बदल्यात, या रुग्णालयांना त्यांच्या एकूण खाटांपैकी १० टक्के खाटा वार्षिक उत्पन्न १.८० लाखांपर्यंत असलेल्या कुटुंबांसाठी मोफत राखीव ठेवाव्या लागतात. तर, १० टक्के खाटा ३.६० लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांसाठी सवलतीच्या दरात उपचाराकरिता राखीव ठेवाव्या लागतात. या व्यवस्थेमुळे गरीब रुग्णांना मोठ्या रुग्णालयांतून उपचार मिळतात. अर्ज प्रक्रिया किंवा इतर कुठल्याही प्रकारच्या माहिती व मार्गदर्शनाकरिता टोल फ्री क्रमांक १८०० १२३ २२११ वर संपर्क साधावा.
रूग्णांनी फक्त आमच्याकडे अर्ज करावा, उर्वरित जबाबदारी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकडून पार पाडण्यात येणार आहे. रूग्णांना वेळेत उपचार मिळावेत याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विचारातून ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवली जात आहे.
– रामेश्वर नाईक, मदत कक्ष प्रमुख, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रूग्णालय
