मुंबई :
राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी महामंडळ) ताब्यातील अतिरिक्त जमिनींच्या व्यापारी तत्त्वावर वापरासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सार्वजनिक -खाजगी भागिदारीतुन विकसित होणाऱ्या प्रकल्पाच्या भाडेपट्टीची मुदत ही ६० वर्षावरून ९८ वर्षापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे एस.टी. महामंडळाच्या उत्पन्नात वाढ होऊन आर्थिक स्थैर्य साधण्यास मदत होणार आहे, असे प्रतिपादन परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे.
एसटीकडील अतिरिक्त जमिनींचा विकास पीपीपी पद्धतीने
सरकारच्या सुधारित धोरणानुसार एसटीकडील अतिरिक्त जमिनींचा विकास सार्वजनिक-खाजगी सहभाग (पीपीपी) पद्धतीने करण्यात येणार आहे. त्यासाठीची भाडेपट्टा कालमर्यादा ४९ वर्षे + ४९ वर्षे अशी एकूण ९८ वर्षे इतकी असेल. या कालावधीत संबंधित जमिनींचा व्यापारी वापर करून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा / व्यापारी क्षेत्राचा ठराविक हिस्सा एसटी महामंडळाला जमा करणे बंधनकारक असेल. तसेच, मुंबई महानगरातील एसटीच्या जागांचा विकास आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर करण्यासाठी आणि महामंडळाच्या शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी डी.सी.पी.आर.-२०३४ व यु.डी.सी.पी.आर.-२०२० नुसार व्यापारी वापरास परवानगी दिली जाणार आहे.
हेही वाचा : ब्रेस्‍ट कॅन्‍सर पुन्‍हा होण्‍याचा धोका कमी करण्यासाठी ५ उपाय
या निर्णयामुळे महामंडळाच्या ताब्यातील निष्क्रिय जमीन उपयुक्त वापरात आणली जाईल, नव्या प्रकल्पांना चालना मिळेल तसेच एस.टी. महामंडळाला मोठा आर्थिक फायदा होऊन प्रवाशांना दर्जेदार सेवा पुरविण्यास मदत होईल, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
