मुंबई :
राज्य सरकारने एसटी महामंडळाच्या ताब्यातील अतिरिक्त जमिनींच्या व्यापारी तत्त्वावर वापरासंदर्भात परिपत्रक काढले असून सार्वजनिक -खाजगी भागिदारीतुन विकसित होणाऱ्या प्रकल्पाच्या भाडेपट्टीची मुदत ही ६० वर्षावरून ९८ वर्षापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पण पूर्वी विकसित केलेल्या जमिनी मधून फारसा फायदा झालेला नसून यापुढे विकास करताना एसटीमधील सर्वच श्रमिक संघटनांचे मत व सूचना विचारात घेतल्या तर त्याचा नक्की चांगला उपयोग होईल असे मत महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केले आहे.
या संदर्भात महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसच्या वतीने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना निवेदन देण्यात आले असून असा विकास करताना त्यातून महामंडळाला कायम स्वरूपी उत्पन्न स्रोत निर्माण झाला पाहिजे.त्यासाठी इतर सर्व संबंधित घटकांसोबत एसटी मधील श्रमिक संघटनाकडून येणाऱ्या सुचनांचा सुद्धा विचार करण्यात आला पाहिजे असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
एसटीच्या १३७० हेक्टर जमिनींचा विकास करणार
राज्य सरकारच्या सुधारित धोरणानुसार, एसटीकडील अंदाजे १३७० हेक्टर अतिरिक्त जमिनींचा विकास सार्वजनिक-खाजगी सहभाग पद्धतीने करण्यात येणार असून त्यासाठीची भाडेपट्टा कालमर्यादा ४९ वर्षे + ४९ वर्षे अशी एकूण ९८ वर्षे इतकी करण्यात आली असून या कालावधीत संबंधित जमिनींचा व्यापारी तत्त्वावर वापर करून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा व्यापारी क्षेत्राचा ठराविक हिस्सा एसटी महामंडळाकडे जमा करण्यात येईल असेही सुधारित परिपत्रकात म्हटले आहे. पण भाडे पट्टा वाढवला वाढवला असला तरी पूर्वी म्हणजेच २००१ पासून बी. ओ. टी. तत्त्वावर विकसित केलेल्या ४५ जमिनीमधून एसटीला फक्त ३० कोटी रुपये इतकी अल्प रक्कम मिळाली आहे. पूर्वीचा वाईट अनुभव पाहता आता सतर्कता घेणे ही काळाची गरज असून भाडेपट्टा वाढविल्याने ह्या जमिनी पुन्हा कधी मिळतील? असा सवाल उपस्थित होत आहे.त्यामुळे आता नव्याने असा विकास करताना इतर सर्व संबंधित घटकांसोबत एसटी मधील सर्व श्रमिक संघटनाकडून येणाऱ्या सुचनांचा विचार करण्यात आला तर त्यातून अजून काही मुद्दे निदर्शनास येतील. सर्वांना विश्वासात घेऊन विकास केल्यास त्यातून चांगला फायदा झाल्या शिवाय राहणार नाही असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा : एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जमिनींचा वापर करण्यास मान्यता
याशिवाय दापोडी, चिकलठाणा व हिंगणा येथील मध्यवर्ती कार्यशाळा येथील जमिनीचा विकास करताना तो एकतर्फी न करता तिथल्या स्थानिक कर्मचाऱ्यांचे मत विचारात घेऊनच पुढील पाऊले उचलली पाहिजेत असे मतही बरगे यांनी व्यक्त केले आहे.
