मुंबई :
‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ ह्या म्हणीचा सामान्य जनतेला नेहमीच अनुभव येतो तसाच प्रकार एस. टी. महामंडळालाही आला आहे. महामंडळासाठी बसेस खरेदी करण्यासाठी लागणाऱ्या निधीच्या फाईलवर मुख्यमंत्र्यानी सही केली नसल्याने एसटीला मिळणाऱ्या २२०० गाड्या रखडल्या आहेत. साहजिकच त्याचा फटका एसटी कर्मचारी व प्रवासी यांना बसत आहे. फाईल वेळेवर पाठऊन सुद्धा सही न होण्यामागील कारण काय?सरकारच्या बहुतेक सह्या ह्या चंदा दो, धंदा लो, या तत्वानुसार होत असतात तसाच प्रकार नाही ना? अशी शंका महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केली आहे.
गाड्या खरेदी संदर्भात आज त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली त्या वेळी ते बोलत होते. या पत्रकार परिषदेला संघटनेचे कार्याध्यक्ष दिलीप जगताप हे सुद्धा हजर होते. एसटीच्या जवळपास १० हजार बस ह्या मोडकळीस आल्या आहेत, त्यांचे दुरुस्तीचे काम करून यांत्रिकी कर्मचारी हैराण झाले आहेत. याशिवाय ह्या गाड्या रस्त्यावर चालवताना चालकांना खूप त्रास होत आहे. एसटी महामंडळाने अशोक लेलँड कंपनीकडून बॉडी बांधणीसह तयार २२०० बसेसची निविदा मंजूर केलेली आहे. पण त्यासाठी लागणारा निधी मात्र सरकारकडून आलेला नाही. वर्कऑर्डर दिल्याशिवाय गाड्या ताब्यात येऊ शकणार नाहीत आणि निधी प्राप्त झाल्याशिवाय महामंडळ वर्कऑर्डर देऊ शकत नाही. कारण सरकारकडून बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आलेला निधी कधीच वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे विनाकारण पुरवठादार व महामंडळ यांच्यात संघर्ष उभा राहतो. या पूर्वीचा अनुभव पाहता कधी कधी अशी प्रकरणे न्यायालयात जातात व साहजिकच त्याचा परिणाम महामंडळाच्या एकंदर आर्थिक स्थितीवर तसेच कामकाजावर होतो. अश्या वेळी सरकारी अधिकारी मात्र हात झटकून मोकळे होतात.
या बस खरेदी प्रकरणात सुद्धा आचार संहिता लागू होण्याच्या अगोदर मुख्यमंत्र्यांच्या सहीला फाईल त्यांच्या कार्यालयात फाईल पाठऊन सुद्धा सही झालेली नाही. निविदा मंजूर करण्यात आलेल्या कंपनीने संपर्क साधावा या साठीच ह्या फाईलवर सही करण्यास करण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे, असा आरोपही बरगे यांनी या वेळी बोलताना केला आहे.
ऐन उन्हाळी हंगामात गाड्या कमी पडणार आहेत. साहजिकच प्रवाशांना त्याचा त्रास होणार आहे. त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. तसेच जुन्या गाड्या चालविण्याचा त्रास चालकांना होणार असून त्या दुरुस्ती करण्याचा त्रास यांत्रिकी कर्मचाऱ्याना पण होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बेफिरीमुळे हे सर्व होत आहे. वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर तीन महिन्यांनी गाड्या यायला सुरुवात होणार आहे. तोपर्यंत शाळा, कॉलेजच्या सुट्ट्या व जत्रा हंगाम संपणार आहे. त्यामुळे ऐन हंगामात महामंडळाचे उत्पन्न बुडणार आहे. प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे. तरी तात्काळ यातून योग्य मार्ग काढून प्रसंगी निवडणुक आयोगाची परवानगी घेऊन तिढा सोडवण्यासाठी महामंडळाला निधी प्राप्त करून द्यावा, असेही बरगे यांनी या वेळी बोलताना सांगितले.
