मुंबई :
शासनाला देय असलेली प्रवासी कराची रक्कम अगोदर भरा… मगच वेगवेगळ्या सवलतीची प्रतीपूर्तीची रक्कम आम्ही देऊ अशा राज्य शासनाच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे एसटीच्या ८७ हजार कर्मचाऱ्यांचे एप्रिल महिन्याचे वेतन रखडले आहे. सवलतीच्या रक्कमेचा प्रतीपूर्तीचा शासन निर्णय प्रसारित न झाल्याने वेतन अनिश्चिततेचे काळासाठी रखडले असल्याची माहिती महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी आज दादर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील ८७ हजार कर्मचारी व अधिकारी यांना दर महिन्याच्या ७ तारीखेला वर्षानुवर्षे वेतन मिळत आहे. हल्ली संप व कोरोनापासून कधी कधी वेळेवर वेतन मिळालेले नाही. संपानंतर मात्र न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनानुसार सात तारीख उलटली तरी निदान दहा तारीखपर्यंत वेतन मिळत आहे. तशी हमी राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात दिली आहे. तथापि, या महिन्यात मात्र दहा तारीख उलटून गेली तरी अखेर वेतन मिळालेच नाही. कारण प्रवाशी कराची ७८० कोटी रुपये इतकी रक्कम भरणा करण्याची अट शासनाने घातली होती. त्यावर ही रक्कम चार हप्त्यात शासनाला टप्प्याटप्प्याने भरणा करू व तसे लेखी कळवून सुद्धा अर्थखात्यात फाईल निर्णयाविना पडून राहिली आहे. अखेर वेतन रखडले. वेतन १० तारीख रोजी न झाल्या मुळे न्यायालयाचा अवमान झाला असून याला सरकारचे अर्थ खात्यातील अधिकारीच जबाबदार असून या बाबतीत कायदेशीर बाबी तपासून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असेही बरगे यांनी यावेळी सांगितले.
एकीकडे वेतनाला व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम एसटीला दर महिन्याला देऊ असे लेखी आश्वासन दीर्घकालीन संपानंतर शासनाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने उच्च न्यायालयात दिले होते. पण दुसऱ्या बाजूला मात्र त्यात दर महिन्याला काही ना काही अडचणी निर्माण करण्याचे काम सरकारी अधिकारी करीत आहेत. गेल्या दीड वर्षापासून प्रवासी कराची शासनाला देय असलेली ७८० कोटी रुपयांची रक्कम शासनाला तात्काळ भरणा करा, अन्यथा या महिन्यात शासनाकडून अर्थसहाय्य देण्यात येणार नाही. अशी अट घातली होती. त्यामुळे वेतन व इतर खर्चाल कमी पडणारा निधी एसटीला दिला जाईल. हे न्यायालयात संपाच्या वेळी सांगितले होते. त्याचा भंग झाला आहे. त्यामुळे या महिन्यातील वेतन कर्मचाऱ्यांचे वेतन आज त्यांच्या खात्यात जमा होणार नाही व न्यायालयाचा अवमान झाला आहे, असेही बरगे यांनी सांगितले.
शासकीय अधिकाऱ्यांची बनवाबनवी
दीर्घकालीन संपानंतर एसटीला खर्चासाठी कमी पडणारी रक्कम सलग चार वर्षे देण्याचा ठराव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर एप्रिल २०२३ मध्ये शासन निर्णय परिपत्रक प्रसारित करण्यात आले. ते ३१ मार्च २०२४ पर्यंत म्हणजेच एक वर्षाकरीता काढण्यात आले. एक वर्षासाठीचे परिपत्रक काढल्यानंतर सुद्धा खर्चाला कमी पडणारी रक्कम फक्त तीन महिने देण्यात आली. त्यानंतर फक्त शासनाकडून सवलत मूल्य देण्यात आले आहे. खर्चाला कमी पडणारी रक्कम दिली नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीत चार वर्षे अर्थ सहाय्य देण्याचे ठरले असताना फक्त एक वर्षाचे परिपत्रक काढणे ही शासकीय अधिकाऱ्यांची बनवाबनवी असल्याचा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.
