मुंबई :
शासनाने मागील दोन अधिवेशनात फक्त टप्पा वाढीचे आश्वासन दिले. १ जानेवारी २०२४ पासून प्रचलित नियमानुसार निधीसह पुढील टप्पा वाढ देण्याबाबत शासनाने मागील अधिवेशनात मान्य केले होते. निवडणूकीपूर्वी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, यांच्या बरोबर राज्यातील अनेक मंत्र्यांनी आम्हाला शब्द दिला की, येणाऱ्या अधिवेशनात निधीसह तरतूद करून घोषणा करू, त्यामुळे आगामी अधिवेशनात निधीसह त्याला मंजुरी देण्यात यावी. शासनाने आश्वासन दिल्याप्रमाणे प्रचलित नियमानुसार निधीसह पुढील टप्पा वाढ २५ जून २०२४ पर्यंत न केल्यास २७ जून २०२४ पासून आझाद मैदानात धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित व अनुदानित शाळा कृती समितीने दिला आहे.
शिक्षकांच्या मागण्या
१) ६ फेब्रुवारी २०२३ नुसार ३० डिसेंबर २०२३ पर्यंत २०, ४०, ६० टक्के अनुदानास पात्र असलेल्या अनुदानावरील खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, वर्ग तुकडया यांना १ जानेवारी २०२४ पासून वाढीव २० टक्के वेतन अनुदान मंजूर करुन प्रचलित धोरणानुसार अनुदान द्यावे.
२) १५ नोव्हेंबर २०११ व ०४ जून २०१४ च्या शासन निर्णयाचे वेतन अनुदान सुत्र शाळांना लागु करून यापुढील प्रतिवर्षी ०१ जानेवारी पासूनच पुढील टप्पा देण्यात यावा.
३) शासन निर्णय १२, १५ व २४ फेब्रुवारी २०२१ नुसार ३० दिवसात त्रुटीची पूर्तता केलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा ज्या वेतन अनुदानाच्या एका टप्याने मागे राहिल्या आहेत. अशा शाळांना मागील थकीत टप्पा अनुदान देवून ०१ जानेवारी २०२४ पासून समान वेतन अनुदानाच्या टप्प्यावर आणावे.
४) ६ फेब्रुवारी २०२३ नुसार शेवटच्या वर्गाची ३० पटसंख्या अभावी अपात्र ठरलेल्या शाळांना मागील तीन वर्षाच्या कोणत्याही एका वर्षांच्या संच मान्यतेच्या आधारावर पात्र ठरवून किंवा शेवटच्या वर्गाची पटसंख्येची अट शिथिल (किमान २० विद्यार्थी) करून १ जानेवारी २०२३ पासून २० टक्के अनुदान मंजूर करावे.
५) अंशतः अनुदानितमध्ये काम करणारे मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सेवानिवृत्तीची वय ५८ वरून ६० करण्यात यावी.
या मागण्या २५ जून २०२४ पर्यंत मान्य न झालेस आझाद मैदान मुंबई या ठिकाणी २७ जून २०२४ पासून धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित व अनुदानित शाळा कृती समितीचे अध्यक्ष संजय सुंदरराव डावरे यांनी सरकारला दिला आहे.
गेल्या दोन दिवसात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पावसाळी अधिवेशनात टप्पा वाढ देण्याबाबत सकारात्मकता दाखवली आहे, पण जोपर्यंत टप्पा वाढ जाहीर होत नाही तोपर्यंत लढा सुरू राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शासनाने शिक्षकांचा अंत पाहू नये. आमच्या न्याय मागण्या मान्य न केल्यास त्याचा परिणाम येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी आपणास दिसून येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
