मुंबई :
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन संपा नंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम शासन देईल असे न्यायालयात कबूल करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर परिपत्रक काढताना एक वर्षाचा निधी देण्याचे परिपत्रक शासनाने प्रसारित केले. राज्य शासनाच्या चुकीच्या भुमिकेमुळे एसटीच्या ८७ हजार कर्मचाऱ्यांचे वेतन अखेर रखडले असून जून २०२४ या महिन्याचे वेतन देण्यासाठी एसटीकडून राज्य सरकारकडे निधी मागणीची फाईल पाठविण्यात आली होती. ती शासनाने फेटाळून लावल्याने आता वेतन मिळणार नाही हे नक्की झाले आहे. त्यामुळे उद्यापासून जो संघर्ष उभा राहिल त्याला शासन जबाबदार असेल असे महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले आहे
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील ८७ हजार कर्मचारी व अधिकारी यांना दर महिन्याच्या ७ तारीखेला वर्षानुवर्षे वेतन मिळत आहे.पण हल्ली संप व कोरोणा पासून कधी कधी वेळेवर वेतन मिळालेले नाही.संपा नंतर मात्र न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनानुसार सात तारीख उलटली तरी निदान दहा तारीख पर्यंत वेतन मिळत आहे. तशी हमी राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात दिली आहे. एकीकडे वेतनाला व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम एसटीला दर महिन्याला देऊ असे लेखी आश्वासन दीर्घकालीन संपानंतर शासनाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने उच्च न्यायालयात दिले होते. पण दुसऱ्या बाजूला त्यात खोडा घालण्याचा प्रयत्न करीत असून दर महिन्याला काही ना काही अडचणी निर्माण होत आहेत.
२०२३ -२४ वर्षासाठीचा तरतूद निधी संपला
दीर्घकालीन संपानंतर एसटीला खर्चाला कमी पडणारी रक्कम सलग चार वर्षे देण्याचा ठराव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला. व त्या नंतर एप्रिल २०२३मध्ये शासन निर्णय परिपत्रक प्रसारित करण्यात आले.मात्र ते ३१ मार्च २०२४ पर्यंत म्हणजेच एक वर्षा करीता काढण्यात आले.एक वर्षासाठीचे परिपत्रक काढल्या नंतर सुद्धा खर्चाला कमी पडणारी रक्कम फक्त तीन महिने देण्यात आली. त्या नंतर फक्त एसटीला देय असलेली सवलत मूल्य रक्कम देण्यात आली आहे.व त्यातूनच वेतन देण्यात आले आहे.वेतानाला व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम कधीच सरकारने दिली नाही. मंत्री मंडळ बैठकीत चार वर्षे अर्थ सहाय्य देण्याचे ठरले असताना फक्त एक वर्षाचे परिपत्रक काढणे व त्या नंतर सन २४-२५ या एका आर्थिक वर्षासाठी अर्थ संकल्पात सवलत मुल्ल्यापोटी देय असलेली ७०० कोटी रुपयांची रक्कम तरतुद करणे ही बनवा बनवी असून तरतूद करण्यात आलेल्या रक्कमेपैकी आता फक्त १७ कोटी रुपये इतकी रक्कम शासनाकडे बाकी असून त्यातून या महिन्याचे वेतन होणे शक्य नाही.त्या मुळे शासन एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतना बाबतीत गंभीर नसल्याचे वारंवार दिसून येत आहे. असा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.
खास बाब म्हणून मागितलेल्या निधीची फाईल फेटाळली
एसटीला खर्चाला दर महिन्याला अजूनही साधारण १८ ते २० कोटी रुपये इतकी रक्कम कमी पडत असून अर्थ संकल्पात पुरेशा निधीची तरतुद करण्यात न आल्याने पुढे निधी अभावी एसटीचा गाढा पुढे चालणे अवघड आहे. एसटीला चालनिय खर्चासाठी व वेतनासाठी खास बाब म्हणून सरकारने तात्काळ निधी द्यावा, अशी विनंती एसटीने शासनाकडे केली होती. सदर निधी मागणीची फाईल शासनाकडून रिजेक्ट करण्यात आली असून उद्या पासून होणाऱ्या संघर्षाला शासन जबाबदार असेल असे बरगे यांनी म्हटले आहे.
