मुंबई :
राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना एप्रिल २०२० पासून मुळ वेतनामध्ये ६५०० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय सरकारच्या मध्यस्थीने घेण्यात आला आहे. परंतु वेतन निश्चिती करतांना एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन जास्त गेले तर ते परत करावे लागेल अशा आशयाचे वचन पत्र प्रशासन लिहून घेत आहे. दरम्यान एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याच्या चर्चेच्या वेळी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीचे कार्य वृत्त प्रसारित करताना केवळ सरकारशी संबंधित काही नेत्यांची नावे टाकण्याच्या अट्टाहासामुळे हा घोळ झाला आहे. उपस्थित सर्व कर्मचारी संघटनेची नावे तसेच त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांची नावे मिनिट्समध्ये असती तर व्यक्तिगत कर्मचाऱ्याकडून वचन पत्र घेण्याची गरज भासली नसती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना जे वचन पत्र लिहून देण्याची सक्ती केली जात आहे. त्यात त्यांची विनाकारण फरफट होत असून हे निव्वळ इतर संघटनाना श्रेय द्यायचे नाही म्हणून चालले असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
राज्यातील एसटीचे विभाग नियंत्रक, आगार प्रमुखांसह इतर अधिकाऱ्यांना या संदर्भात कर्मचाऱ्यांकडून वचन पत्र लिहून घेण्याबाबत सूचना वरिष्ठांकडून दिल्या आहेत. कुठल्याही आस्थापनेत मान्यताप्राप्त संघटना किंवा इतर संघटना यांच्या मध्यस्थीने अशा वेतनवाढीचा करार केला जातो. त्यावर संघटना प्रतिनिधींच्या सह्या घेतल्या जातात. मात्र या वेळी एसटीमधील मान्यताप्राप्त संघटना न्यायालयीन आदेशामुळे सह्या करू शकत नव्हती. पण अशा वेळी उपस्थित सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या सह्या घेतल्या असत्या तर वेतनवाढीत होणाऱ्या त्रुटींची जबाबदारी त्या संघटनांची राहते. पण सरकारला इतर संघटनांना श्रेय द्यायचे नव्हते. म्हणून मिनिट्स काढताना त्यात उपस्थित संघटनांची नावे जाणीवपूर्वक वगळण्यात आली. त्यामुळेच कर्मचाऱ्यांना वचन पत्र लिहून देण्याची गरज लागली असल्याचेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिल २०२० पासून जाहीर करण्यात आलेल्या वेतनवाढीच्या अनुषंगाने सर्व कर्मचाऱ्यांचे विहित नमुन्यातील वचनपत्र कर्मचाऱ्यांकडून भरुन घेवून ते त्यांचे वैयक्तिक दप्तरामध्ये जतन करून ठेवण्यात यावेत अशा सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झाल्या आहेत. शाखा व आगारातील सर्व हजेरी पटावरील कर्मचा-यांकडुन या पत्रासोबत जोडण्यात आलेल्या विहित नमुन्यातील वचन पत्र तीन प्रतीत भरून प्रवर्गनिहाय पाठविण्यात याव्यात असेही कळविण्यात आले आहे.तसेच, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे वचन पत्र या कार्यालयास प्राप्त न झाल्यास त्या कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती केली जाणार नाही असेही सांगण्यात आले आहे.सदर बाबतीत भविष्यात काही तक्रार उद्भवल्यास त्याची जबाबदारी सर्वस्वी शाखा व आगार प्रमुखांची राहील असा इशारा देखील देण्यात आला आहे. हे पूर्णतः चुकीचे व नियमबाह्य पद्धतीने चालले असून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक मागण्याबाबत ज्या कर्मचारी संघटनांनी आंदोलन केले त्यांना श्रेय द्यायचे नाही म्हणून हे सरकारच्या दबावाखाली हा सर्व खटाटोप चालला असल्याचेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
