मुंबई :
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचारी व अधिकारी यांच्या पगारातून कपात केलेली ७०० कोटी रुपयांची रक्कम पी. एफ. ट्रस्टकडे एसटीने भरली नसल्याने आपल्या पीएफमध्ये जमा असलेल्या रक्कमेतून ऍडव्हांस मागणी करणारे ३००० कर्मचारी जुलैपासून पीएफ ऍडव्हांस रक्कमेच्या प्रतीक्षेत आहेत. गेले अनेक महिने सरकारकडून येणारी सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कम अपुरी येत असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात केलेली पी. एफ. रक्कम ट्रस्ट कडे जमा केली जात नाही. साहजिकच त्यामुळे कर्मचाऱ्याना पी एफ ऍडव्हांस मिळत नसल्याने आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे, अशी टीका महाराष्ट्र एस.टी.कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचे पीएफ व ग्र्याजुटीचे दोन स्वतंत्र ट्रस्ट असून ८७ हजार एसटी कर्मचारी व अधिकारी यांची
भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच पीएफची अंदाजे ७०० कोटी रुपये व उपदान अंदाजे १००० रुपये इतकी रक्कम अशी मिळून अंदाजे १७००कोटी रुपयांची रक्कम गेले दहा महिने एसटीने दोन्ही ट्रस्टकडे भरणा केलेली नाही. पीएफ ट्रस्ट मधून कर्मचारी आपल्या खात्यावरील जमा रक्कमेतून आर्थिक अडचणीच्या वेळी ऍडव्हांस रक्कम घेत असतात, पण गेले दहा महिने सरकारकडून अपुरा निधी येत असल्याने एसटीने पीएफ रक्कम ट्रस्टकडे जमा केली नाही. त्यामुळे ट्रस्टच्या तिजोरीत खडखडाट असून राज्यभरातील एसटीच्या ३००० कर्मचाऱ्याना जुलैपासून आतापर्यंत पीएफची ऍडव्हांस रक्कम मिळाली नाही. आपलीच रक्कम आपल्याला मिळत नसल्याने कर्मचारी आर्थिक विवंचनेत सापडले असून स्वतःचे आजारपण किंवा कुटुंबीयांचे आजारपण, मुला मुलींची लग्ने, शाळा, कॉलेजची फी भरण्यासाठी सुद्धा हे पैसे वेळेवर मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. राज्यभरातील एसटीच्या ३००० कर्मचाऱ्याना जुलैपासून आतापर्यंत पीएफची ऍडव्हांस रक्कम मिळाली नाही. याला मागणीच्या तुलनेत अपुरा निधी देणारे सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.
सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती निधी
एसटी महामंडळ प्रवाशांना तिकीट दरात विविध प्रकारच्या सवलती देते त्याची दर महिन्याला सरकारकडून प्रतिपूर्ती रक्कम येत असते. मागणी केलेली पूर्ण रक्कम सरकारने कधीही एसटीला दिली नसून त्यामुळे विविध अडचणीचा सामना करावा लागत असल्याचेही बरगे यांनी म्हटले आहे.त्यामुळे राज्यभरातील एसटीच्या ३००० कर्मचाऱ्याना जुलैपासून आतापर्यंत पीएफची ऍडव्हांस रक्कम मिळाली नाही. आपलीच रक्कम आपल्याला मिळत नसल्याने कर्मचारी आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत.
