डोंबिवली :
पूर्वेतील क्रांतीनगर झोपडपट्टीत राहणाऱ्या महिलांनी रेशनिंग दुकानाच्या मनमानी कारभाराचा निषेध करत आपला संताप व्यक्त केला आहे. महिलांचा आरोप आहे की, सरकारकडून ठरवलेल्या ५ किलो शिध्याऐवजी त्यांना फक्त ४ किलो शिधा दिला जात आहे. शिध्याचा हा तफावत फक्त कागदोपत्रीच नव्हे, तर प्रत्यक्षातही होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
डोंबिवली पूर्वेकडील रेशनिंग दुकान क्रमांक ३९ फ १६७ क ९०७, संगितावाडी येथे ही समस्या विशेषतः उग्र आहे. येथील महिलांनी गुरुवारी क्रांतीनगर झोपडपट्टीत बैठक घेतली आणि आपल्या हक्कासाठी लढण्याचा निर्धार केला. यावेळी महिलांनी सरकारवर नाराजी व्यक्त करत, “लाडक्या बहिणींचा शिधा जातोय कुठे?” असा थेट प्रश्न विचारला.
रहिवाशांनी दुकानदारावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्यानुसार, दुकानदार शासनाच्या नियमांनुसार दिले जाणारे शिध्याचे प्रमाण कमी करून ४ किलोपर्यंत मर्यादित ठेवतो. शिवाय, दिलेल्या शिध्याची कोणतीही पोच पावती नागरिकांना दिली जात नाही. एका घरात चार व्यक्ती असतील तर अंदाजे ८०० किलो धान्याची चोरी होत असल्याचा आरोप महिलांनी केला आहे. दुकानदार उडवाउडवीची उत्तरे देतो, शिवाय गरीब लोकांशी उद्धट वर्तन करतो, असेही महिलांचे म्हणणे आहे.
शुक्रवारी महिलांनी डोंबिवली पूर्व शिधावाटप कार्यालयात अधिकारी दीपक डोळस यांची भेट घेऊन आपल्या समस्या मांडल्या. महिलांनी हक्काच्या शिध्यासाठी २७ जानेवारी २०२५ पर्यंत अंतिम मुदत दिली आहे. त्या वेळेत योग्य तो निर्णय झाला नाही, तर २८ जानेवारीला “जन आंदोलन” छेडले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
शिधावाटप कार्यालय प्रमुख दीपक डोळस यांनी तक्रार प्राप्त झाल्याचे मान्य केले आहे. ते म्हणाले, “मंगळवारी संबंधित दुकानाची तपासणी करण्यात येईल. जर नियमाविरुद्ध शिध्याचे वितरण होत असल्याचे आढळले, तर त्या दुकानदारावर कठोर कारवाई केली जाईल.”
क्रांतीनगर झोपडपट्टीतील २०० कुटुंबांचा विचार करता, प्रत्येकी ५ किलोऐवजी ४ किलो शिधा मिळत असल्यामुळे दरमहा ८०० किलो धान्याचा घोटाळा होत असल्याचा अंदाज आहे. यामुळे गरीब लोकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
राज्य सरकारने महिलांसाठी विविध योजना राबवल्या असल्या तरी क्रांतीनगरसारख्या भागात या योजनांचा लाभ पोहोचत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणाऱ्या निधीच्या जोडीने त्यांचा हक्काचा शिधा देखील मिळाला पाहिजे, अशी नागरिकांची मागणी आहे
या समस्येवर त्वरित तोडगा निघाला नाही, तर तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्धार महिलांनी व्यक्त केला आहे. “आमच्या मूलभूत हक्कांसाठी आम्ही लढू. आमचा आवाज दडपला जाऊ शकत नाही,” असे क्रांतीनगरच्या महिलांनी ठामपणे सांगितले. डोंबिवलीतील हा प्रकार सरकारच्या अन्न वाटप योजनेतील त्रुटी आणि गैरव्यवहार याकडे लक्ष वेधतो. आता प्रशासनाच्या तपासणीत सत्य उघड होईल की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
