मुंबई :
एसटीच्या स्थानक व आगाराच्या आवारातील जाहिरातीच्या जागांवर शासनाच्या व इतर जाहिराती प्रसिद्ध करण्याची निविदा एसटीच्या विरोधाला न जुमानता शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचनालयाने सुरू केली. यावरून एसटीने दिलेल्या पत्राला राज्य सरकारने केराची टोपली दाखवली असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला.
एसटीच्या स्थानक परिसर व आवारात वर्षानुवर्षे विविध जाहिराती प्रसिध्द केल्या जात असून त्यातून काही कोटींचे उत्पन्न महामंडळाला मिळते. एसटी महामंडळाचा विरोध असताना सुद्धा या जागा शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचनालयाने परस्पर ताब्यात घेतल्या. तसेच जागा इतर ठेकेदारांना देण्याची निविदा प्रक्रिया शासनामार्फत परस्पर राबवण्यात आली आहे. इच्छुक ठेकेदारांनी बुधवारी दुपारी तीन वाजता निविदा भरल्या. एसटी महामंडळाकडून कोट्यवधी रुपयांचा प्रवासी कर वसूल केला जात असताना आर्थिक संकटात सापडलेल्या एसटीला मदत करण्याऐवजी तिच्या उत्पन्नाचा मार्गच बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. यामुळे ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेचे आशास्थान असलेल्या लालपरीचे लचके तोडले जात आहेत का ? अशी शंका निर्माण होईल असेच शासन वागू लागल्याची टीका बरगे यांनी केली आहे.
संचालक मंडळाची परवानगी आवश्यक
मोटर ट्रान्सपोर्ट कायदा १९५० नुसार महामंडळाची स्थापना झाली. त्यावर राज्य शासनाचे व केंद्र शासनाचे समान अधिकार आहेत. धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी संचालक मंडळाची स्थापना करण्यात आले. याच अधिनियमात महामंडळाला त्यांच्या जागांवर जाहीराती करून प्रवाशी उत्पन्नाशिवाय इतर उत्पन्न प्राप्त करून घेण्याचे अधिकार देण्यात आले. राज्य शासनाला संचालक मंडळाच्या परवानगी शिवाय कोणत्याही जागा किंवा भूखंडासंदर्भातील अध्यादेश काढता येत नाहीत. तरीही राज्य शासनाने महामंडळाच्या बसस्थानक परिसरातील जाहिरातींच्या जागा नियम बाह्य पद्धतीने ताब्यात घेतल्या. या जागा त्यांच्या मर्जीतील खाजगी कंत्राटदाराच्या घशात घालण्याचा डाव आखला असल्याचे दिसून येत असून निविदेत तशाच प्रकारच्या अटी व नियम टाकण्यात आले आहेत. शासनाची ही दादागिरी खपवून घेतली जाणार नाही असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
परिवहन मंत्र्यानी लक्ष घालावे
या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले असून त्याची प्रत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना देण्यात आली आहे. भेटीदरम्यान परिवहन मंत्र्यांनी सुद्धा परस्पर जागा ताब्यात घेण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला विरोध असल्याचे सांगितले होते. पण यात राजकारण दिसत असून या प्रकरणी त्यांनाही बेदखल करण्यात आल्याचे दिसते. यातून मिळणारे उत्पन्न तरी निदान एसटीला मिळेल यासाठी तरी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मध्यस्थी करावी अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.
