नवी दिल्ली :
यंदाच्या उन्हाळ्यात उष्णतेच्या लाटेचा (Heat wave) धोका लक्षात घेता, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) महाराष्ट्रासह ११ राज्यांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, बेघर, वृद्ध, लहान मुले आणि उघड्यावर काम करणाऱ्या कामगारांच्या जीविताचे रक्षण करण्यासाठी तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. निवारा, पिण्याचे पाणी, वैद्यकीय सुविधा आणि कामाच्या वेळांमध्ये बदल यासारख्या उपाययोजनांवर भर देण्याच्या सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने ११ राज्यांना केल्या आहेत.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि राजस्थान या राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून उष्णतेच्या लाटेचा (Heat wave) सामना करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यास सांगितले आहे. वर्षे २०१८ ते २०२२ या कालावधीत कडक ऊन आणि उष्माघातामुळे देशभरात ३ हजार ७९८ जणांचा मृत्यू झाल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीतून समोर आले. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) निवारा, पिण्याचे पाणी, वैद्यकीय सुविधा आणि कामाच्या वेळांमध्ये बदल यासारख्या उपाययोजनांवर भर देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (NDMA) मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत उष्म्याशी संबंधित आजारांवर उपचार, सार्वजनिक ठिकाणी पंखे, पिण्याचे पाणी, ORS आणि सावलीची व्यवस्था, तसेच कामगारांसाठी संरक्षक कपडे आणि विश्रांतीच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेषत: वसाहती आणि कामगार वस्त्यांमधील कुटुंबांना पंखे, थंड छताचे साहित्य आणि ORS ची पाकिटे देण्यावर भर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राज्यांना विद्यमान मानक कार्यप्रणाली (SOPs) आणि एनडीएमए (NDMA) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार उष्णतेच्या लाटेचा धोका असलेल्या लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, बेघर आणि उघड्यावर काम करणाऱ्या व्यक्तींवर उष्णतेचा होणारा परिणाम कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
