मुंबई :
मुंबई (Protest) जिल्ह्याबाहेर समायोजनासाठी नकार दिलेल्या अतिरिक्त शिक्षकांना गेल्या दोन दिवसांपासून मुंबईबाहेर समायोजनाचे आदेश शिक्षण निरीक्षक कार्यालय आणि शाळांमार्फत दिले जात होते. हे समायोजन जबरदस्तीने लादले असून ते न स्वीकारल्यास वेतन बंद करण्याचाही इशारा देण्यात आल्याची टीका विविध शिक्षक संघटनांनी केली.
या समायोजनाविरोधात शिक्षक सेना, शिक्षक भारती, पुरोगामी शिक्षक संघटना अशा विविध संघटनांनी शुक्रवारी आक्रमक आंदोलन केले. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाबरोबरच शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाबाहेरही आंदोलन करण्यात आली.
मुंबईतील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन मुंबईतच करावे, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेनेच्या वतीने तीनही शिक्षण निरीक्षक कार्यालयांवर तीव्र आंदोलन करण्यात आले.
आंदोलनादरम्यान शिक्षकांनी शासनाच्या अन्यायकारक धोरणाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत, संबंधित कार्यालयांना निवेदनही सादर केले. शिक्षक सेनेने मुंबईतील शिक्षण निरीक्षकांच्या कार्यालयांबाहेर आंदोलन करत शिक्षकांचे मुंबईबाहेर केलेले समायोजन मागे घेण्याची मागणी केली.
शिक्षक आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली ही आंदोलने करण्यात आली. हे समायोजन अन्यायकारक तर आहेच, पण त्याशिवाय समायोजन न स्वीकारल्यास वेतन बंद करण्याची भाषा अरेरावीची आहे, असा पवित्रा शिक्षक सेनेने घेतला. या आंदोलनाचं पश्चिम विभागात शिक्षक आमदार जे. एम. अभ्यंकर, दक्षिण विभागात आर. बी. पाटील, तर उत्तर विभागात कार्याध्यक्ष जालिंदर सरोदे यांनी नेतृत्व केले.
शासनाने त्वरीत दखल घेऊन अतिरिक्त शिक्षकांचे मुंबईतच समायोजन करण्याचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा लवकरच राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा सरोदे यांनी यावेळी दिला. मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये असंख्य जागा रिक्त असतानाही सुमारे ५२५ अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन ठाणे, पालघर, रायगड यांसारख्या दुर्गम भागांमध्ये करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे या अतिरिक्त शिक्षकांमध्ये महिलांचा मोठा सहभाग असून, त्यांच्यासाठी अशा ठिकाणी रोजचा प्रवास करणे अत्यंत अवघड आहे. या समायोजन प्रक्रियेमध्ये पती-पत्नी एकत्रीकरण, वयोमर्यादा, आजारपण, सिंगल पेरेंट्स यांसारख्या संवेदनशील बाबींची कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही, असा शिक्षकांचा आरोप आहे. २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार, खाजगी अनुदानित शाळांतील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन जर शक्य नसेल, तर त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये समायोजित करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत.
मात्र शासनच स्वतःच्या आदेशांचे उल्लंघन करत असल्याची शिक्षकांची तक्रार आहे. शिवाय समायोजनास नकार दिल्यास पगार थांबवण्याची धमकी दिली जात असल्यामुळे शिक्षक असहाय्यतेने समायोजन स्वीकारण्यास भाग पडत आहेत. जगदीश भगत, अजित चव्हाण, कैलास गुंजाळ, हीतेंद्र चौधरी यांच्यासह शिक्षक उपस्थित होते.
शिक्षक भारतीनेही आक्रमक पवित्रा घेत माजी आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली विभागीय उपसंचालकांच्या कार्यालयावर आंदोलन मोर्चा काढला. या वेळी पदाधिकाऱ्यांनी विभागीय उपसंचालक संदीप संगवे यांची भेट घेत त्यांना समायोजनाविरोधातील आपल्या तक्रारींचा पाढा वाचून दाखवला. तसेच आपल्या मागण्याही संगवे यांच्याकडे सुपूर्द केल्या. त्यावर संगवे यांनी या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन संगवे यांनी दिले, असे शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी सांगितले.
मुंबई जिल्ह्यात विविध शाळांमध्ये अनेक जागा रिक्त आहेत. त्याशिवाय पुढील तीन महिन्यांमध्ये अनेक शिक्षकही सेवानिवृत्त होत आहेत. म्हणजे आणखी जागा उपलब्ध होतील. पण या जागांवर अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्याऐवजी मुंबईबाहेरील ठाणे, पालघर, रायगड या जिल्ह्यांमध्ये शिक्षकांना का पाठवले जात आहे, असा प्रश्न महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष तानाजी कांबळे यांनी उपस्थित केला.
शिक्षण उपसंचालकांना वारंवार विनंती करूनही मुंबईतील अल्पसंख्याक शाळांमधील अतिरिक्त जागांची संख्या, निवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांची संख्या, आदी आकडेवारी त्यांनी जाहीर न केल्याचेही कांबळे यांनी स्पष्ट केले.
