मुंबई :
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शालेय बस चालकांची पार्श्वभूमी तपासणे, दर आठवड्याला त्यांची मद्यपान व औषध चाचणी करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. शालेय विभागाने जारी केलेले नवीन नियम राज्यातील सर्व शाळांसाठी लागू करण्यात आले आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या निर्णयानुसार चालक, सफाई कामगार आणि महिला सेविकांची सकाळी व सायंकाळी अशा दोन्ही वेळेस चाचणी होणे गरजेचे आहे. अनधिकृत व्यक्ती बसमध्ये प्रवेश करणार नाहीत. तसेच खाजगी वाहनांमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी चालकाची ओळख व पार्श्वभूमी शाळेला कळवावी, अशी सूचनाही शासन निर्णयामध्ये करण्यात आल्या आहेत. तसेच, पालकांनी चालकांची वैयक्तिक माहिती स्वतःकडे ठेवावी, यामध्ये चालकांची पार्श्वभूमी, ज्यामध्ये बेपर्वा ड्रायव्हिंग आणि भूतकाळातील अपघाताच्या घटनांचा समावेश असेल.
खाजगी वाहतूक वापरणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी, पालकांनी शाळा व्यवस्थापनाला चालकाची पडताळणी आणि ओळख तपशीलांची माहिती देणे आवश्यक आहे. बसेसना जीपीएस बसवणे, सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे, बसची तांत्रिक तपासणी दर सहा महिन्यांनी करून आरटीओ कडून प्रमाणपत्र घेणे, अशा विविध उपाययोजना अमलात आणण्याचे निर्देश दिले आहेत. शाळांनी शौचालये, परिसर आणि इतर संवेदनशील ठिकाणी देखील देखरेख ठेवावी. शाळा सुटल्यानंतर कोणीही विद्यार्थी शिल्लक राहणार नाही याची खात्री शाळांनी करावी अशी सूचनाही केली आहे.
शालेय बसमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या बसच्या आसन क्षमतेपुरतीच मर्यादित ठेवावी. प्रत्येक बसमध्ये एक महिला सेविका अनिवार्य असावी. प्रवासापूर्वी स्कूल बस चालक, क्लीनर आणि महिला सहाय्यकासाठी आठवड्याचे ड्रग्ज आणि अल्कोहोल तपासणी अनिवार्य केली पाहिजे, असेही निर्देश दिले आहेत.
मुंबईत सध्या सुमारे ६,००० शालेय बस कार्यरत आहेत. शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे शाळा व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित झाल्याचे स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी सांगितले. मुख्याध्यापकांची जबाबदारी निश्चित झाली असून विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीच्या वेळेस सुरक्षेची पूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावर असेल.”
सरकारने सर्व शाळांना एक अलर्ट सिस्टम स्थापित करण्यास सांगितले आहे जेणेकरून जर एखादा मुलगा शाळेतून हरवला किंवा त्यांच्या नियुक्त केलेल्या बसमध्ये चढला नाही तर त्यांना तात्काळ सूचना मिळतील. राज्य सरकारने ड्रायव्हर्सची माहिती तपासण्यासाठी जिल्हा समिती नियुक्त करावी. काही ड्रायव्हर्स इतर राज्यांचे असतात आणि त्यांचे पोलिस पडताळणी करणे कठीण असते. आरटीओ आणि पोलिसांनी अशा प्रकरणांमध्ये शाळांना मदत करावी, असे स्कूल प्रिन्सिपल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय पाटील यांनी सांगित
