मुंबई :
इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी ही ‘सर्वसाधारणपणे’ तृतीय भाषा असावी, असा निर्णय सरकारने जाहीर करत हिंदी शिकवण्याची सक्तीच केली आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने १७ जून रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयात हिंदी सक्तीचा अप्रत्यक्ष पुन्हाआदेश दिला आहे. मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकवली जाईल. ही सक्ती टाळण्यासाठी इतर भारतीय भाषा शिकवण्याचा पर्याय दिला आहे, त्यासाठी २० विद्यार्थ्यांची किमान संख्या असणे बंधनकारक आहे. यामुळे राज्यात माय मराठीला डावलून बहुतांश शाळांमध्ये हिंदीच शिकवले जाणार हे स्पष्ट आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने तृतीय भाषा धोरण राज्यात लागू करताना पहिलीपासून हिंदी हा विषय सक्तीचा केला होता या निर्णयाला राज्यातून तीव्र विरोध झाल्यानंतर हिंदी हा अनिवार्य नसल्याचे सरकारने जाहीर केले होते, हिंदी भाषा वगळण्याचा शासन निर्णय काढावी अशी मागणी सातत्याने होती. मंगळवारी रात्री उशिरा जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्य मंडळाच्या मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते ५ वीपर्यंत हिंदी ही ‘सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा’ असणे अनिवार्य केले आहे. राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याचा हवाला देत त्यामध्ये अन्य भारतीय भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याचा पर्याय दिला असला तरी त्यासाठी शाळेतील किमान २० विद्यार्थ्यांची एकत्रित मागणी असणे बंधनकारक ठरवण्यात आले आहे. तसेच जर विद्यार्थ्यांना हिंदीऐवजी इतर कोणतीही भारतीय भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकायची असेल, तर त्या वर्गातील किमान २० विद्यार्थी इच्छुक असणे आवश्यक आहे. तसेच, अशा विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षक उपलब्ध करणे शक्य नसेल, तर संबंधित भाषा ऑनलाइन पद्धतीने शिकवावी लागणार आहे.
हे नियम इतके कठोर आहेत की, त्यामुळे हिंदी ऐवजी इतर भाषांचा पर्याय निवडणे जवळपास अशक्य बनते. यामुळे निर्णयाचा हेतू स्पष्ट होत आहे हिंदी हीच तृतीय भाषा राहावी, असा अप्रत्यक्ष दबाव शाळांवर आणि विद्यार्थ्यांवर टाकलयाचे दिसून येत आहे. यामुळे आता बहुतांश शाळांमध्ये हिंदी शिकवण्याची सक्तीच शासनाने केली असल्याचा आरोप शिक्षणतज्ज्ञ व मातृभाषा अभ्यासकांकडून करण्यात येत आहे.
हा आदेश राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील मातृभाषेतून शिक्षण देण्याच्या प्रमुख तत्त्वाला प्रत्यक्ष विरोध करणारा आहे. मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषांचे संवर्धन करण्याऐवजी हिंदीला प्रोत्साहन देणारी ही भूमिका असल्याचे स्पष्ट होते. अशी जोरदार टीका होत आहे. राज्य शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे शासनाने भाषेच्या नावाखाली एका विशिष्ट भाषेला वरचढ ठरवण्याचा प्रयत्न केल्याची टीका आता पुन्हा सुरू झाली आहे.
विशेष म्हणजे, गेले काही दिवस मराठी ही सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये अनिवार्य राहील असे विधान करून मराठीला पाठबळ दिल्याचा दिखावा केला असला तरी प्रत्यक्षात हिंदीला बळकटी देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे असेही बोलले जात आहे.
