मुंबई :
२०१९ ते मे २०२५ या काळात महाराष्ट्रातील राज्य आरोग्य विमा सोसायटीकडे ८७१ रितसर तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, या तक्रारी केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) आणि राज्य सरकारच्या महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना (MJP-JAY) अंतर्गत उपचार नाकारण्यासंदर्भात आहेत. ही माहिती कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी माहिती अधिकार कायद्यानुसार मिळवली आहे.
दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारींपैकी ३४७ तक्रारी धर्मादाय रुग्णालयांविरोधात आणि ५२४ तक्रारी खासगी रुग्णालयांविरोधात दाखल करण्यात आल्या. धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये सर्वाधिक ६७ तक्रारी भारती विद्यापीठ डीम्ड युनिव्हर्सिटी मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल, सांगली यांच्याविरोधात आहेत. खासगी रुग्णालयांमध्ये, सेवा सदन लाइफलाइन आणि सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल (मिरज) विरोधात सर्वाधिक २७ तक्रारी आहेत. त्याचप्रमाणे सांगली जिल्हा सर्वाधिक १८१ तक्रारींसह आघाडीवर आहे. त्यानंतर पुणे ११४ तक्रारी आणि छत्रपती संभाजीनगर १०९ तक्रारी आहेत.
महाराष्ट्रात सुमारे ६,५०० रुग्णालये आहेत, त्यापैकी केवळ २,०१९ रुग्णालये या योजनांमध्ये सहभागी झाली आहेत, म्हणजेच केवळ ३१ टक्के. यापलीकडे, जे रुग्णालये एम्पॅनल आहेत, ती देखील गरिबांना उपचार नाकारत आहेत. यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी असल्याचे दिसून येते. सरकारची जी पद्धत आहे म्हणजे तक्रार आल्यानंतर रुग्णालयाचे फक्त डी-एम्पॅनल करणे ही शिस्तीची कारवाई नसून, त्या रुग्णालयाला सूट देणे आहे. सरकारने आता कठोर कायदा करून या योजनांमध्ये सर्व रुग्णालयांना सहभागी होणे बंधनकारक करावे. तसेच, उपचार नाकारणाऱ्या रुग्णालयांचा परवाना त्वरित निलंबित करावा. फक्त कठोर कारवाई आणि उत्तरदायित्वामुळेच या योजना गरिबांपर्यंत पोहोचतील, असे यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशनचे कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी सांगितले.
वर्षनिहाय तक्रारी : कोविड वर्ष २०२१ मध्ये सर्वाधिक म्हणजे ५१७ तक्रारी प्राप्त झाल्या. मागील सात वर्ष म्हणजेच २०१९ ते २०२५ दरम्यान आलेल्या १,१२३ तक्रारींपैकी जवळपास अर्ध्या तक्रारी आहेत.
कारवाईचं वास्तव : स्टेट हेल्थ अश्युरन्स सोसायटीने विविध नियमभंगांवर ५४५ रुग्णालयांचे एम्पॅनलमेंट रद्द केले आहे. मात्र, ही कारवाई कोणत्या काळात आणि कोणत्या तक्रारींवर आधारित होती, याची माहिती उघड करण्यात आलेली नाही.
