मुंबई :
महानगरपालिका शाळांच्या इमारतीमध्ये दिवसा सुरू असलेल्या मराठी माध्यमांच्या खासगी शाळा व संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयांना भाडेतत्त्वावर वर्गखोल्या दिल्या जातात. या वर्गखोल्यासांठी आकारण्यात येणाऱ्या भाड्यात गतवर्षी वाढ करण्यात आली. यामुळे मुंबईतील २२० खासगी शाळा आर्थिक संकटात सापडून बंद पडणऱ्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या भाडेवाढीला तात्काळ स्थगिती देण्याची मागणी महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
मुंबईतील सुमारे २२० मराठी माध्यमाच्या खासगी शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये भाड्याने वर्गखोल्या वापरत असून त्यामध्ये सुमारे २५ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळांना आकारण्यात येणाऱ्या भाड्यामध्ये वाढ करण्यासंदर्भात मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने २०२३ मध्ये निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आर्थिक वर्ष १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या चालू वर्षासाठी भाडे दरात १० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. तसेच मुंबईतील सर्व २२० शाळांना अग्रिम स्वरुपात भाडे भरण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेकडून चलन देण्यास सुरूवात करण्यात आली आहे. यामुळे या शाळांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. या प्रकरणी महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेने गतवर्षी दोन वेळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. यावर मुख्यमंत्र्यांनी भाडेवाढ स्थगित करण्यासंदर्भात मुंबई महानगरपालिकेला निर्देश दिले होते. यावेळी महानगरपालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त व शिक्षणाधिकारी सुद्धा उपस्थित होते. मात्र शिक्षण विभाग किंवा लेखा विभागाकडून तसा अंतिम आदेश किंवा परिपत्रक अद्याप जारी करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेकडून भाडेवाढ कायम ठेवण्यात आली आहे. परिणामी शाळा संस्थांना मोठ्या आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागणार असून, त्याचा पणारिमी शाळा बंद पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
हेही वाचा : ST : एसटीच्या जागेवर राज्यातील सर्वात मोठे भंगार केंद्र
१ एप्रिल २०२५ पासून ३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या कालावधीसाठी १० टक्के भाडेवाढ लागू करून २२० शाळांना सुधारित शुल्क आकारू नये व या १० टक्के भाडेवाढीस स्थगिती देण्यात यावेत, अशी मागणी महामंडळाचे विभागीय अध्यक्ष डॉ. विनय राऊत व महामुंबई शिक्षण संस्था संघटनेचे अध्यक्ष सदानंद रावराणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वार केली आहे. तसेच शाळांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी तातडीने निर्णय न घेतल्यास शाळा बंद पडण्याची स्थिती निर्माण होईल, अशी भीतीही त्यांनी निवेदनामध्ये वर्तविली आहे.
