मुंबई :
वाहतूक पोलिस आणि सीसीटीव्ही देखरेख यंत्रणेकडून मनमानी पद्धतीने ई-चलान जारी केल्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनने २ जुलैपासून बेमुदत संपाची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थी आणि पालकांची मोठी गैरसोय होणार आहे.
परिवहन विभागाकडून अनेक वर्षे स्कुल बस मालकांना येणाऱ्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. यासोबतच वाहतूक पोलिसांकडून बसचालकांवर अकारण कारवाई होत असल्याचा आरोप स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनने केला आहे. तसेच शाळेच्या मुख्यद्वारावर बस विद्यार्थ्यांना नेत अथवा सोडत असताना पोलिसांकडून ही कारवाई करण्यात येत आहे. याचा निषेध स्कूल बस ऑनर्स असोसिएशनकडून होत आहे.
शाळांजवळील कर्तव्याशी संबंधित थांब्यांसाठी स्कूल बसेसविरुद्ध जारी केलेले सर्व प्रलंबित ई-चलन त्वरित माफ करावे. सर्व मान्यताप्राप्त शाळा बस चालकांना ओळखपत्र देण्यात यावे. शाळा बस वाहनांवरील नियमांचे पालन करणाऱ्या वाहनांवर कोणताही अन्यायकारक दंड लावू नये. दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी सरकार, आरटीओ, पोलीस आणि वाहतूक संघटनांसह संयुक्त टास्क फोर्सची स्थापना करावी, अशा विविध मागण्या असोसिएशनने केल्या आहेत.
माल व प्रवासी वाहन मालकांचा बंद
माल व प्रवासी वाहन चालकांकडून जबरदस्तीने दंडवसुली करणे, ईचलनाच्या नावाखाली आर्थिक लूट होणे व प्रलंबित मागण्या मान्य न केल्याने १ जुलैपासून अनिश्चित काळापर्यंत महाराष्ट्र राज्य वाहन चालक-मालक व प्रतिनिधी महासंघाकडून संप पुकारण्यात आला आहे.
शालेय वाहतुकीसंदर्भातील अनेक समस्यांकडे शासनाचे व वाहतूक खात्याचे दुर्लक्ष होत आहे. राज्य सरकारने मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास २ जुलैपासून राज्यभर स्कुल बस सेवा बंद ठेवू.
– अनिल गर्ग, अध्यक्ष, स्कूल बस ऑनर्स असोसिएशन
