मुंबई :
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम)अंतर्गत काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेकडे सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने मागील आठवडाभरामध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांनी संस्थाप्रमुखांना कामबंद आंदोलन करण्याबाबत निवेदन दिले. तसेच १० व ११ जुलै रोजी आझाद मैदानामध्ये लक्षवेधी आंदोलन करण्यात येणार आहे. मात्र त्यानंतरही सरकारकडून एनएचएमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास २१ जुलैपासून बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
शासनाने वेळेत निर्णयाची समावेशासंदर्भातील निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. अनेक वर्षांपासून सेवेत असूनही त्यांना नियमित सेवेत समावेश, निवृत्तीवेतन, पीएफ व आरोग्यविमा योजनेचा लाभ दिला गेलेला नाही. एनएचएम कर्मचारी यांना १० टक्के मानधनवाढ व बोनस, गट विमा योजना, उपदान आदी मागण्यांकडे सरकारकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने एनएचएमचे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी आता आंदोलनाच्या माध्यमातून आपली मागण्या पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पावसाळी अधिवेशनामध्ये सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी एकता संघ व एकत्रीकरण समितीमार्फत १० व ११ जुलै रोजी आझाद मैदानावर राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहेत. मात्र याकडेही सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात आले तर २१ जुलै रोजी बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अधिकारी व कर्मचारी एकता संघ व एकत्रीकरण समितीचे अध्यक्ष विजय गायकवाड यांनी सांगितले.
काय आहेत मागण्या
शासन निर्णय काढूनही सव्वा वर्ष झाले तरी १० वर्षे व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन झाले नाही, १० टक्के मानधनवाढ व बोनस, गट विमा योजना, उपदान लागू करावे, ईपीएफची योजना लागू करावी, कर्तव्य बजावताना अपघाती मृत्यू झाल्यास ५० लाख रुपये, कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्यास २५ लाख रुपये तसेच औषधोपचार व वैद्यकीय उपचारासाठी २ ते ५ लाख सानुग्रह अनुदान द्यावे, २०१६-१७ पूर्वी कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात २५ टक्के वाढ करावी, समुदाय आरोग्य अधिकारी यांना एकत्रित ४० हजार रुपये मानधन द्यावे, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांची १० वर्षाची अट शिथील करुन समायोजन धोरण लागू करावे, वार्षिक मुल्यमापन अहवाल व त्याआधारे पुनर्नियुक्ती प्रक्रिया बंद करावी. तसेच नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दरवर्षी ८ ते १० टक्के वेतनवाढ करण्यात यावी, अधिकारी व कर्मचारी यांना एकवेळचे बदली धोरण लागू करावे.
