मुंबई :
बंदरे आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी कौशल्य विकास विभाग, बंदरे विभाग आणि अटल सॉल्युशेन यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाला. नेदरलँड्स, डेन्मार्क आणि पोलंडमधील विदेशी पतसंस्था (ECA) या सामंजस्य करारातंर्गत १२० कोटी रूपयांची गुंतवणुक करणार आहेत. याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, बारामती, सिंधुदुर्ग, नागपूर आणि नाशिक मधील सहा निवडक ‘आयटीआय’ संस्थाचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. दरवर्षी ५००० ते ७००० विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण मिळून रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होणार आहे असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विधानभवन येथे कौशल्य विकास विभाग,बंदरे विभाग आणि अटल सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यामध्ये सामंजस्य करार झाला. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, एम.डी अटल सोल्युशन इंटरनॅशनल बीव्ही नेदरलँडचे व्यवस्थापकीय संचालक एडविन सिएसवर्दा, रुरल एन्हासन ग्रुपचे अंबर आयदे, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, वाढवण बंदर विकास कंपनी लिमिटेडचे संचालक उन्मेष वाघ, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.प्रदीप, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक माधवी सरदेशमुख आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वाढवणसारख्या मोठ्या प्रकल्पात आता रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होतील. या करारामुळे आवश्यक मनुष्यबळ निर्मिती होऊन तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळतील. कौशल्य विभागाने खासगी आणि सार्वजनिक भागीदारी धोरणातून महाराष्ट्राला कौशल्य प्रशिक्षण क्षेत्रात महत्वाचे स्थान मिळवून दिले आहे. आजच्या करारामुळे राज्यातील तरुणांना वाढवणच नाही तर इतर ठिकाणीही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील असा विश्वास आहे. बंदरे क्षेत्रातील कौशल्य विकासात महाराष्ट्र जागतिक ओळख निर्माण करेल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
‘आयटीआय’ आता सागरी वाहतूक, बंदर व्यवस्थापन क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ तयार करणार – मंत्री मंगल प्रभात लोढा
औ‌द्योगिक प्रशिक्षण संस्था ‘आयटीआय’ या देशाच्या कौशल्य विकास व्यवस्थेचा कणा आहेत, ज्या व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम युवक घडवतात. सागरी वाहतूक, बंदर व्यवस्थापन आणि संलग्न क्षेत्रांत कुशल मनुष्यबळ आवश्यकता लक्षात घेऊन या क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी आयटीआय सज्ज झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाकडून पीपीपी (सार्वजनिक-खासगी भागीदारी) मॉडेलनुसार ‘आयटीआय’ संस्थांना जागतिक दर्जाच्या कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रूपांतर करण्याचा उ‌द्देश आहे. हा सामंजस्य करार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत स्किल इंडिया मिशन, महाराष्ट्र आयटीआय आधुनिकीकरण धोरण 2025 आणि शाश्वत विकास उद्द‍िष्ट यांच्याशी सुसंगत आहे. या निर्णयामुळे रोजगार निर्मिती होऊन आयटीआय काळानुरूप प्रशिक्षण देण्यासाठी सज्ज झाली आहे, असे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राला उच्च दर्जाच्या कौशल्य विकासाचा केंद्रबिंदू बनवण्यासाठी ‘आयटीआय’चे बळकटीकरण करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर काळानुरूप व रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांचा ‘आयटीआय’च्या अभ्यासक्रमात समावेश करण्यात येत आहे. सागरी वाहतूक आणि बंदर व्यवस्थापनमध्ये कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता लक्षात घेवून जेएनपीटी, वाढवण आणि इतर बंदर प्राधिकरणांसाठी भविष्यकालीन कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात मुंबई, पुणे, बारामती, सिंधुदुर्ग, नागपूर आणि नाशिक येथील ‘आयटीआय’ संस्थांचा समावेश असेल. महाराष्ट्र शासनाच्या सागरी केंद्राच्या व्हिजनला पूरक असे हे धोरण आहे.
‘आयटीआय’चे आधुनिकीकरण करणे, प्रगत सिम्युलेशन लॅब्स निर्माण करणे, ‘आयटीआय’मध्ये सागरी वाहतूक अभ्यासक्रम शिकवणे, आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमांचा समावेश करणे, या प्रशिक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांचे प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे. या सामंजस्य करारामुळे भारतातील पहिले “निर्यातसक्षम” व्यावसायिक शिक्षण मॉडेल तयार होईल ज्याचे इतर राज्य नक्कीच अनुकरण करतील. या प्रकल्पासाठी ईसीए-आधारित वित्तपुरवठा मॉडेलचा अवलंब करण्यात येणार आहे. यामध्ये 12 दशलक्ष युरोची गुंतवणूक असून या प्रकल्पाची रूरल एनहान्सर ग्रुप ऑफ इंडिया अंमलबजावणी करणार आहे. जेएनपीटी व महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड यासाठी निधी सहाय्य करणार आहे. यामध्ये 98 टक्के राजकीय आणि 95 टक्के आर्थिक जोखीम कव्हर असलेले विमा संरक्षण (ECA framework) अंतर्गत हा एक सामाजिक परिणाम आधारित प्रकल्प आहे. भविष्यातील बंदरे कौशल्य विकासासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी हा सामंजस्य करार निर्णायक ठरेल.
