मुंबई :
मुंबईतील गिरणी कामगारांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. कुठल्याही पात्र गिरणी कामगाराला घरापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, याची काळजी शासन घेत आहे. मुंबई शहर व लगतच्या परिसरात जिथे जागा उपलब्ध असेल, अशा ठिकाणी गिरणी कामगारांना घरे बांधून देण्यात येईल असा निर्णय आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या बैठकीत झाल्याची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.
मंत्री सामंत म्हणाले, आझाद मैदानावर गिरणी कामगारांच्या आंदोलनाला भेट दिल्यानंतर दिलेल्या आश्वासनानुसार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज गिरणी कामगारांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत विधीमंडळात बैठक झाली. या बैठकीत कामगारांना घरे देण्याबाबत विविध निर्णय घेण्यात आले.
शेलू येथील घरे घेण्याबाबत गिरणी कामगारांना कुठलीही सक्ती करण्यात आली नाही. असा कुठलाही निर्णय झाला नसताना अपप्रचार करण्यात आल्याचे सामंत यांनी यावेळी सांगितले. शेलू येथील घरे गिरणी कामगारांना घेणे सक्तीचे नसून ऐच्छिक आहे. तसेच २०२४ मध्ये घर न घेतलेल्या गिरणी कामगारांचा घराचा दावा संपुष्टात येईल, असे होणार नसून यासंदर्भातील शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक १७ रद्द करण्याचा निर्णय देखील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गिरणी कामगारांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात घरे मिळवून देण्याबाबत कोटा निर्माण करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. त्याचप्रमाणे मुंबई शहरातील मिठागरांच्या जागांवर गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी मिळण्याबाबत केंद्राला विनंती करण्यात येत असून गिरणी कामगारांना न्याय देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. आज झालेल्या या बैठकीत गिरणी कामगारांच्या हितासाठी निर्णय घेतल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
