मुंबई :
राज्यातील विविध एसटी आगार, बसस्थानके परिसरात खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले असल्याने गतवर्षी एसटीच्या वर्धापन दिनी तत्काळ काँक्रीटीकरण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी लागणारा निधी एम.आय.डी.सी.कडून एसटीला देण्यात येईल असेही जाहीर करण्यात आले होते. त्यातील काही निधी आला पण गेला कुठे? हे कळायला मार्ग नाही, कारण स्थानक परिसरात करण्यात आलेल्या ३० टक्के कामाचा दर्जा निकृष्ट असून खड्ड्यांचे साम्राज्य पुन्हा पसरले आहे. अनेक आगारात पावसाचे पाणी साचले असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचा त्रास प्रवाशी व एसटी कर्मचारी या दोघांना होत आहे. साचलेल्या पाण्यात डास झाले असून अनेक कर्मचाऱ्यांना साथीच्या आजारांनी ग्रासले आहे. त्यामुळे काँक्रीटीकरणाच्या कामाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः लक्ष घालून शासन स्तरावरून चौकशी करण्यात यावी व संबंधित कंत्राटदारावर कारवाई करावी अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
एसटीच्या अनेक आगारातील खड्ड्यांमुळे सर्वसामान्य प्रवाशांना दैनंदिन मानसिक, शारीरिक त्रासाला सामोरे जावे आहे. प्रवासी आजही एसटी प्रवासाला सर्वाधिक प्राधान्य देतात. मात्र डोंगरावढ्या केवळ घोषणांनी प्रवासी व एसटी कर्मचारी पिळवटून निघाला आहे. परिसरातील खड्ड्यातून व बाजूला साचलेल्या पावसाच्या पाण्यातून काम करतांना यांत्रिकी कर्मचारी त्रस्त झाले असून चालकांना सुद्धा आवारात गाड्या पार्किंग करतांना त्रास होत आहे. गतवर्षी एसटीच्या वर्धापन दिनी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रवाशांना खड्ड्यांचा आणि धुळीचा त्रास होता कामा नये अशी सक्त ताकीद एसटी महामंडळाला दिली होती. पावसाळा सुरू होण्याआधी राज्यातील आगार खड्डेमुक्त करा असे सांगून आवश्यक त्या आगारात काँक्रीटीकरण करावे व यासाठी एमआयडीसीकडून ५०० कोटी देण्यात येतील असेही जाहीर केले होते. मात्र हा निधी एसटीला वर्ग करण्यात आला नाही. एमआयडीसीने परस्पर निविदा प्रक्रिया पार पाडली. त्यात एसटीचा काहीही संबंध नसल्याने नियंत्रण ठेवण्यास अडचणी येत आहेत. परिणामी राज्यातील अनेक बस स्थानकांवर, आगारात जागोजागी खड्डे दिसून येत असून सलग सुरू असलेल्या पावसामुळे हे खड्डे पाण्याने भरले आहेत. प्रवाशांना अजूनही खड्ड्यातून धक्केबुक्के खात, आदळत प्रवास करावा लागत आहे.
त्यामुळे सद्या पूर्ण करण्यात आलेल्या १२६ स्थानक परिसरातील काँक्रीटीकरणाच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामाची चौकशी होऊन एमआयडीसीकडून एसटीला देण्यात आलेला हा पैसा गेला कुठे ? याची चौकशी करण्यात आली पाहिजे असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
जाहीर केलेला निधी एसटीकडे का वर्ग करण्यात आला नाही? याचे गौडबंगाल काय?
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्याकडून ५०० कोटी रुपये इतकी रक्कम जाहीर करण्यात आली असून एसटी आगार काँक्रीटीकरण यासाठीच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये एसटीचा कुठलाही सहभाग नसल्याने त्यावर महामंडळाचे कुठलेही नियंत्रण नाही. कामाला विलंब होत असून गेल्या वर्षांपासून आजपर्यंत १९३ आगारातील स्थानक परिसरातील काँक्रीटीकरणाच्या कामापैकी फक्त १२६ आगार परिसरात काँक्रीटीकरण करण्यात आले आहे.
हे कामही निकृष्ट दर्जाचे असून त्यात त्रुटी असल्याने, त्याचा फटका राज्यातील लाखो सर्व सामान्य प्रवाशांना बसत असून अजूनही प्रवाशांना खड्ड्यातून वाट काढावी लागत आहे. एकूण १९३ आगारात काम करण्याची गरज असल्याचे एसटीकडून एमआयडीसीला कळविण्यात आले होते तशी यादी सुद्धा देण्यात आली होती पण आजतागायत १२६ एसटी आगारातील खड्ड्यांचे, रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण पूर्ण झाले असल्याचा दावा करण्यात येत असला तरी यातील ३० टक्के आगारातील काम हे निकृष्ट दर्जाचे झाले असल्याचे बरगे यांचे म्हणणे आहे.
