मुंबई :
सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील विविध शैक्षणिक संस्थामधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी (अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसहित) एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या परंतु जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यात अडचणी येत असलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे .मुदतवाढ दिलेल्या कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्यास अशा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्यात येतील आणि त्याची जबाबदारी संबंधित विद्यार्थ्यावरच राहील.
हेही वाचा : लंडनमधील ‘महाराष्ट्र भवन’ साठी ५ कोटींचा निधी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
राज्यात २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून एसईबीसी आरक्षण अधिनियम, २०२४ लागू करण्यात आला असून त्यानुसार एसईबीसी प्रवर्गास शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरीता १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. मा.न्या. शिंदे समितीच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजातील काही विद्यार्थ्यांना नव्याने कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा कुणबी जातीचे म्हणजेच इतर मागास वर्ग प्रवर्गाचे (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहेत. हे एसईबीसी आरक्षणनुसार कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी जातीचे म्हणजेच इतर मागास वर्ग प्रवर्गाचे (ओबीसी) जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू असल्यामुळे सदर प्रवर्गातील काही विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र अलीकडच्या काळात मिळालेली असल्याने त्यांना अद्याप जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेली नाहीत. या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांचे प्रवेश जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या अभावी अवैध होऊ नयेत, म्हणून सन २०२५-२०२६ या शैक्षणिक वर्षाकरीता सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
गतवर्षीच्या एसईबीसी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांनी तीन महिन्यांची मुदत
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षामध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात येत असलेल्या अडचणीमुळे सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याबरोबरच २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये प्रवेश निश्चित झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी अनेकजण एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थी विहित कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकलेले नाहीत, अशा उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास पुढील तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या कालावधीत प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश होऊ न शकल्यास त्यास संबंधित उमेदवार जबाबदार राहतील.
