मुंबई :
काँग्रेस पक्ष सत्तेत आल्यास आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सर्वेक्षण करण्यात येईल. यातून जाती, पोटजाती यांची शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक स्थिती स्पष्ट होईल. तसेच आरक्षणपासून वंचित समाजासाठी सकारात्मक धोरणे आखली जातील. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती, अनुसूचीत जमाती व इतर मागास वर्ग तसेच सर्वसाधारण गटातील गरीबांच्या आरक्षणावर सध्या असलेली सुप्रीम कोर्टाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवली जाईल. ही मर्यादा हटवल्यानंतर आता असलेल्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजासह उर्वरीत आरक्षणाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या इतर सर्व समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे काँग्रेसच्या मीडिया व कम्युनिकेशन समितीचे सदस्य तसेच प्रदेश काँग्रेसचे सचिव श्रीरंग बरगे यांनी म्हटले आहे.
वास्तविक पाहता तत्कालीन भाजपाप्रणित सरकारचे तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून राज्य शासनाचे आरक्षण देण्याचे अधिकार काढून घेतल्याची स्पष्ट माहिती असताना देखील त्यांनी फसवे एसईबीसी मधून १६ टक्के आरक्षण विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंजूर करून मराठा समाजाची घोर फसवणूक केली होती. केंद्रात आणि राज्यात भाजपाचे सरकार होते.तसेच आरक्षणाची इंद्रा सहानी निवाड्यात घालून दिलेली ५० टक्के मर्यादा ओलांडून घटना दुरुस्ती करून आरक्षण देता आले असते, परंतु तसे न करता कोट्यवधी मराठा समाज बांधवांची घोर फसवणूक भाजपने केलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मराठा समाज येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला आपली जागा दाखविल्या शिवाय राहणार नाही. असेही बरगे यांनी पुढे म्हटले आहे.
या प्रकरणी एकंदर सर्व बाबींचा गांभीर्याने व घटनात्मक तसेच कायदेशीर विचार करता आरक्षणाची सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली ५० टक्केची मर्यादा हटवण्याची महत्व पूर्ण भूमिका काँगेस पक्षाने जाहीरनाम्यात दिलेली असून ती नक्की पूर्ण होईल असा विश्वासही बरगे त्यांनी व्यक्त केला आहे.
