मुंबई :
एसटी महामंडळाने ५१५० विजेवरील बस कंत्राटी पद्धतीने घेण्याचा करार एका कंपनीशी केला असून ही कंपनी दर महिन्याला २१५ बसेस देणार होती. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या बसेसचे उद्घाटनही १३ फेब्रुवारी रोजी करण्यात आले. परंतु मार्च व एप्रिल या दोन महिन्यात एकही बस पुरवठादार कंपनीकडून एसटीला मिळाली नाही. त्यामुळे कराराचा भंग करणाऱ्या कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्यात यावे अशी मागणी महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
या शिवाय उद्घाटनाच्या वेळी ज्या २० बस पुरविण्यात आल्या. त्या बसमधील आसन व्यवस्था चुकीची आहे. त्यामध्ये प्रवाशांना अवघडून बसावे लागते. सीट मागे- पुढे करता येत नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांची कुचंबणा होत असून या चुकीच्या पद्धतीने सीट रचना असलेल्या बस संबंधितांनी ताब्यात का घेतल्या? त्यांच्यावर कुणाचा दबाव होता? याचीही चौकशी करण्यात आली पाहिजे, असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
‘चंदा दो, धंदा लो’ या वसुली योजनेतून सदर पुरवठादार कंपनीची मुख्य कंपनी असलेल्या कंपनीने २०२३ पर्यंत ९६६ कोटी रुपयांचे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरेदी केले आहेत. यातील ५८५ कोटी रुपये सत्तेत असलेल्या एका पक्षाला देणगी म्हणून मिळाल्याचा संशयही बरगे यांनी व्यक्त केला आहे.
त्याच प्रमाणे २० लाख रुपये इतकी सबसीडी प्रत्येक बस मागे सरकार देणार असून, ६५० कोटी चार्जिंग सेंटरसाठी खर्च होणार आहेत. एकूण १७२ ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन बांधण्यात येणार असून त्यापैकी महावितरण कंपनीला १०० कोटी रुपये इतकी अनामत रक्कम भरण्यात आली आहे. आतापर्यंत चार्जिंग स्टेशनवर ३९० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून ९० कोटी बांधकामावर खर्च करण्यात आले आहेत. गाड्या वेळेवर न आल्याने
सरकारच्या पैशाचा नाहक अपव्यय होत असून जोपर्यंत निश्चित केलेल्या गाड्या येत नाहीत. तोपर्यंत चार्जिंग स्टेशनसाठी गुंतवलेल्या रक्कमेचे व्याज कंत्राटदार कंपनीकडून वसूल करण्यात यावे, अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.
एकंदर सर्व परिस्थिती पाहता येत्या वर्षभरात महामंडळाकडे प्रवाशांसाठी गाड्या कमी पडणार असून त्यांची गैरसोय होणार आहे. या सर्व प्रकाराला गाड्या पुरवणारी कंपनी असून सदर कंपनीवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.
