एसटीमध्ये सवलतीचे आमिष दाखवून अमृत महोत्सवी ज्येष्ठ नागरिक व महिलांची सरकारकडून फसवणूक

कोल्हापूर :

एसटी प्रवाशांसाठी ५१५० विजेवरील बस कंत्राटी पद्धतीने घेण्याची घोषणा व त्याचप्रमाणे स्व मालकीच्या २२०० गाड्या घेण्याची घोषणा करून सरकारने जनतेला फक्त आमिष दाखविले, पण प्रत्यक्षात मात्र पुरेशा गाड्या सेवेत न आल्याने अमृत महोत्सवी ज्येष्ठ नागरिक व महिलांची गैरसोय होत आहे. त्यांना सवलती दिल्याची घोषणा करून सरकारने फसवले असल्याचा स्पष्ट आरोप महाराष्ट्र एस. टी.कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग यांनी केले आहे. ते आज कोल्हापूर जिल्हा दौऱ्यावर आले असताना त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ज्या २० एसटीच्या भाडे तत्वावरील इलेक्ट्रिक बसचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. त्या बसमधील आसन व्यवस्था चुकीची आहे. त्यामध्ये प्रवाशांना अवघडून बसावे लागते. सीट मागे- पुढे करता येत नाहीत. त्यामुळे प्रवाशांची कुचंबणा होत असून या चुकीच्या पद्धतीने सीट रचना असलेल्या बस मुख्यमंत्र्यानी उद्घाटनाच्या वेळी पहिल्या नाहीत का? असा सवाल उपस्थित करत या कंपनीने दर महिन्याला २१५ बस पुरविण्याचा करार केला होता. त्या कराराचा भंग झाला असून सरकार सदर कंपनीवर कारवाई का करीत नाही? त्यांचे कंत्राट रद्द का केले जात नाही? असे सांगून बरगे यांनी पुढे म्हंटले आहे की, ‘चंदा दो, धंदा लो’ या वसुली योजनेतून पुरवठादार कंपनीची मुख्य कंपनी असलेल्या कंपनीने २०२३ पर्यंत ९६६ कोटी रुपयांचे इलेक्ट्रोरल बॉन्ड खरेदी केले आहेत. यातील ५८५ कोटी रुपये सत्तेत असलेल्या एका पक्षाला देणगी म्हणून मिळाल्याने मिळाल्याने या कंपनीवर कारवाई करीत नसल्याचा संशयही बरगे यांनी व्यक्त केला आहे.

त्याचप्रमाणे एसटीच्या स्व मालकीच्या २२०० गाड्या खरेदी करण्याची घोषणा करून सरकारने बजेटमध्ये ९१२ कोटी रुपयांच्या रक्कमेची तरतूद केली. पण निविदा मंजूर करण्यात आलेल्या कंपनीला वर्क ऑर्डर देण्यासाठी महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून सही हवी असल्याने सदरची फाईल मुख्यमंत्री कार्यालयात सहीसाठी आचार संहिता लागू होण्याच्या अगोदरपासून धूळखात पडली आहे. पण त्यावर मुख्यमंत्र्यानी सही केली नाही. परिणामी त्या गाड्या सुद्धा आता वेळेवर येऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे असलेल्या जुन्या गाड्या वापरताना कर्मचारी व व्यवस्थापन या दोघांनाही खूप त्रास होत आहे. वारंवार काम निघत असल्याने यांत्रिकी कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. तर या गाड्या चालवताना चालक हैराण झाले आहेत. त्यामुळे प्रवासी व कर्मचारी या दोघांनाही त्रास होत आहे. दहा हजार पेक्षा जास्त गाड्या या किलोमिटर पूर्ण झालेल्या व दहा वर्षे झालेल्या असून विजेवरील गाड्या ठरलेल्या वेळेत येणारच नाहीत. त्यामुळे त्या गाड्या घेण्याचा निर्णय रद्द करून स्व मालकीच्या डिझेलवरील गाड्यांची संख्या वाढविण्यात आली पाहिजे. नाहीतर कर्मचारी व प्रवाशी या दोघांनाही भविष्यात मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागेल अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.