नवी दिल्ली :
सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सध्या अश्लिलतेचा कहर सुरु आहे. यामुळे लहान मुलांवर चुकीचे संस्कार घडत आहेत. भारतीय संस्कृतीला या माध्यमांमुळे बाधा पोहचत आहे. माहिती प्रसारण मंत्रालयाने या माध्यमांना अधिक कठोरपणे लगाम लावावा, अशी मागणी ठाणे लोकसभेचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी 11 फेब्रुवारी 2025 रोजी संसदेत शून्य प्रहर मध्ये केली होती. त्यानंतर आतापर्यंत एकूण 18 ओटीटी प्लॅटफॉर्म ब्लॉक केले असल्याची माहिती संसदीय कामकाज व माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी दिली आहे.
युट्यूबवरील एका कार्यक्रमात यूट्युबर रणवीर अलाहाबादिया याने आई आणि वडिलांसंदर्भात अतिशय अश्लाघ्य भाषेत संवाद साधला होता. यामुळे खासदार नरेश म्हस्के यांनी संसदेत संताप व्यक्त करत तात्काळ अलाहाबादियावर गुन्हा दाखल करण्याची तसेच ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अधिक निर्बंध आणण्याची मागणी संसदेत केली होती. या विषयाच्या अनुषंगाने संसदीय कामकाज व माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी या संदर्भात 10 मार्च रोजी खासदार नरेश म्हस्के यांच्याशी संपर्क साधला आणि केंद्र शासन ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अजून कडक निर्बंध आणण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही दिली.
केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 अंतर्गत 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी माहिती तंत्रज्ञान (अंतरिम मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम 2021 (आयटी नियम 2021) ची अधिसूचना जारी केली आहे. या नियमांच्या भाग-iii मध्ये ऑनलाइन जनरेटेड कंटेंट (ओटीटी प्लॅटफॉर्म) च्या प्रकाशकांसाठी आचारसंहिता प्रदान केली आहे. सध्या लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे प्रतिबंधित असलेली कोणतीही कंटेंट प्रसारित करू नये, योग्य काळजी आणि विवेक बाळगावा आणि ते नियमांच्या अनुसूचीमध्ये दिलेल्या सामान्य निर्देशांनुसार वयानुसार कंटेंटचे 5 श्रेणींमध्ये स्वयं-वर्गीकरण करावे, मुलांसाठी वयानुसार अनुचित सामग्री प्रतिबंधित करण्यासाठी ओटीटी प्लॅटफॉर्मने पुरेसे संरक्षणात्मक उपाय करावेत, असे नियम असल्याचे माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी म्हटले आहे.
मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 च्या कलम 79(3)(ब) अंतर्गत आतापर्यंत कारवाई केली आहे आणि या तरतुदीअंतर्गत अश्लील आणि इतर बेकायदेशीर सामग्री प्रकाशित केल्याबद्दल 18 ओटीटी प्लॅटफॉर्मना ब्लॉक केले असल्याचे माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी सांगितले.
