मुंबई :
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन संपा नंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम शासन देईल असे न्यायालयात कबूल करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर परिपत्रक काढताना मात्र एक वर्षच निधी देण्याचे परिपत्रक शासनाने प्रसारित केले. राज्य शासनाच्या चुकीच्या भुमिकेमुळे एसटीच्या ८७ हजार कर्मचाऱ्यांचे जून महिन्याचे वेतन रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वेतन उशिरा झाल्यास त्याला केवळ राज्य सरकारची बनवाबनवी कारणीभूत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील ८७ हजार कर्मचारी व अधिकारी यांना दर महिन्याच्या ७ तारीखेला वर्षानुवर्षे वेतन मिळत आहे.पण हल्ली संप व करोनापासून कधी वेळेवर वेतन मिळालेले नाही. संपानंतर मात्र न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनानुसार सात तारीख उलटली तरी निदान दहा तारीखपर्यंत वेतन मिळत आहे. तशी हमी राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात दिली आहे. एकीकडे वेतनाला व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम एसटीला दर महिन्याला देऊ असे लेखी आश्वासन दीर्घकालीन संपानंतर शासनाने नेमलेल्या त्रिसदस्स्यीय समितीने उच्च न्यायालयात दिले होते. पण दुसऱ्या बाजूला मात्र त्यात खोडा घालण्याचा प्रयत्न करीत असून दर महिन्याला काही ना काही अडचणी निर्माण होत आहेत. अडचणीचा शिलशिला सुरूच आहे.
२०२३ -२४ वर्षासाठी तरतूद केलेला निधी संपला
दीर्घकालीन संपानंतर एसटीला खर्चासाठी कमी पडणारी रक्कम सलग चार वर्षे देण्याचा ठराव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर एप्रिल २०२३ मध्ये शासन निर्णय परिपत्रक प्रसारित करण्यात आले. मात्र ते ३१ मार्च २०२४ पर्यंत म्हणजेच एक वर्षाकरीता काढण्यात आले. एक वर्षासाठीचे परिपत्रक काढल्यानंतर सुद्धा खर्चाला कमी पडणारी रक्कम फक्त तीन महिने देण्यात आली. त्यानंतर फक्त एसटीला देय असलेली सवलत मूल्य रक्कम देण्यात आली आहे. त्यातूनच वेतन देण्यात आले आहे. वेतानाला व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम कधीच सरकारने दिली नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीत चार वर्षे अर्थ सहाय्य देण्याचे ठरले असताना फक्त एक वर्षाचे परिपत्रक काढणे. त्यानंतर २०२४-२५ या एका आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात सवलत मुल्यापोटी देय असलेली ७०० कोटी रुपयांची रक्कम तरतुद करणे ही बनवाबनवी असून तरतूद करण्यात आलेल्या रक्कमेपैकी आता फक्त १७ कोटी रुपये इतकी रक्कम शासनाकडे बाकी असून त्यातून या महिन्याचे वेतन होणे शक्य नाही. त्यामुळे शासन एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबतीत गंभीर नसल्याचे वारंवार दिसून येत आहे, असा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.
खास बाब म्हणून निधी देण्यात यावा.
एसटीला खर्चासाठी दर महिन्याला अजूनही १८ ते २० कोटी रुपये इतकी रक्कम कमी पडत असून अर्थसंकल्पात पुरेशा निधीची तरतूद करण्यात न आल्याने पुढे निधीअभावी एसटीचा गाढा पुढे चालणे अवघड आहे. एसटीला चालवण्याच्या खर्चासाठी व वेतनासाठी सरकारने खास बाब म्हणून तात्काळ निधी द्यावा, अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.
