मुंबई :
पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याच्या प्रस्तावावर झालेल्या तीव्र विरोधानंतर, आता ‘कोणतीही तिसरी भाषा पाचवीपूर्वी शिकवली जाणार नाही’ असा स्पष्ट आणि लिखित शासन निर्णय तातडीने जाहीर करावा, अशी संयुक्त मागणी विविध शैक्षणिक, सामाजिक व पालक संघटनांनी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की, पहिली ते पाचवी या वयोगटातील विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त भाषेचा शैक्षणिक बोजा टाकणे चुकीचे आहे. याच वयात सैनिकी शिक्षण देण्याची घोषणाही करण्यात आली असून, अशा निर्णयांमुळे मुलांच्या नैसर्गिक शारीरिक आणि मानसिक वाढीवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. देशभक्ती, शिस्त, आणि राष्ट्रीय मूल्ये ही विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वयमानानुसार आणि शैक्षणिक परिपक्वतेनुसार दिली जावीत, असे या निवेदनात स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. शिक्षणविषयक निर्णय हे अभ्यासक्रम, मूल्यमापन आणि समतोल विकास यावर आधारित असले पाहिजेत आणि त्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
सर्व शासकीय कार्यालयात सौर ऊर्जेचा वापर सुरू करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
ही मागणी पुढील प्रमुख संस्था व संघटनांनी एकत्र येत केली आहे मराठी अभ्यास केंद्र, शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे, अभिनेत्री-सदिच्छा दूत चिन्मयी सुमित यांच्यासह ‘आम्ही शिक्षक’ ही सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक महामंडळ, शिक्षण संस्था महामंडळ, महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटना, मराठी शाळा वाचवा अभियानाचे पदाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कला शिक्षक संघ महामंडळ, युवा शैक्षणिक व सामाजिक न्याय संघटना,कायद्याने वागा लोकचळवळ, महाराष्ट्र संरक्षण संघटना, शिक्षण विकास मंच (यशवंतराव चव्हाण सेंटर), महाराष्ट्र राज्य अनुदानित व अननुदानित शाळा कृती समिती, बृहन्मुंबई मुख्याध्यापक संघटना, ‘मराठी बोला’ चळवळ, महाराष्ट्र राज्य क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघ, राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, सातारा जिल्हा पालक संघ, सजग फाऊंडेशन (सातारा), डॉ. पांजबराव देशमुख महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना (जालना), उत्कर्ष फाऊंडेशन (महुडे बुद्रुक, पुणे), तसेच शिवयुनिटी फाउंडेशन या सर्व संस्थांनी शासनाला पाठवलेल्या एकमुखी निवेदनात स्पष्ट नमूद केले आहे की, कोणतीही तिसरी भाषा पाचवीपूर्वी शिकवणे टाळावे, त्याबाबत शासनाने तातडीने लेखी आदेश निर्गमित करावा, आणि यासंबंधित सर्व गैरसमज दूर व्हावेत. शिक्षणाचा मूल उद्देश विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाकडे असावा, ही सामूहिक भावना या मागणीतून व्यक्त होत आहे.
लवकरच शाळा सुरु होत आहेत परंतु हिंदी सक्तीबाबत काढलेला शासन निर्णय अजूनही मागे घेतलेला नाही किंवा रद्द केलेला नाही. तोंडी आश्वासन न देता तात्काळ शासन काढावा
– सुशिल शेजुळे, सदस्य, मराठी अभ्यास केंद्र
