मुंबई :
कॉलेज ऑफ फिजिशियन अँड सर्जन (सीपीएस) मुंबईद्वारे शिकविण्यात येणारे आणि एनएमसी मान्यता प्राप्त १० अभ्यासक्रम शिकविण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेशी चर्चा करून वैद्यकीय शिक्षण आणि मान्यता या क्षेत्राचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद कायदा (१९६५) मध्ये सुधारणा केली आहे.
सीपीएसमार्फत शिकविण्यात येणाऱ्या काही पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची मान्यता १४ जुलै २०२३ रोजी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने रद्द केली होती. त्यामुळे राज्यामध्ये सीपीएस अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले होते. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने वैद्यकीय संस्थांची तपासणी केल्यानंतर मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र यासंदर्भात सीपीएसने हा निर्णय अन्यायकारक असल्याची भूमिका घेत अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. त्यानुसार निर्धारित मानकांशी संबंधित असलेल्या कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स अँड सर्जन्सच्या अभ्यासक्रमांचा सर्वसमावेशक यादीमध्ये समावेश करण्याचा राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने निर्णय घेतला आहे. यामध्ये फेलोशिप तसेच पदविका अभ्यासक्रमांचा समावेश आहेत. वैद्यकशास्त्र, रोगनिदानशास्त्र, शल्यचिकित्सा, त्वचाविज्ञान, प्रसूतिशास्त्र आणि स्त्रीरोग, नेत्ररोग आणि बाल आरोग्य यासारख्या विविध वैद्यकीय उच्चशिक्षणाचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे जवळपास १२०० विद्यार्थ्यांना याच लाभ होणार आहे. सीपीएसद्वारे दोन वर्षांचा पदविका आणि तीन वर्षांचा फेलोशिप अभ्यासक्रमांचा कार्यकाळ रितसर पूर्ण केल्यावर आणि एक्झिट परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावरच्या संबंधित डॉक्टरला विशेषज्ञ म्हणून नोंदणी करण्यास मान्यता देण्यात येते.
सीपीएस अभ्यासक्रमांची मान्यता रद्द करणे हे राज्याच्या आणि देशाच्या आरोग्य सेवेच्या हिताचे नव्हते. सीपीएसचे १० अभ्यासक्रम हे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या अधिनियम २०१९ च्या अनुसूची अंतर्गत नोंदणी करण्यायोग्य असल्याने त्यांना राज्य सरकारद्वारे पुन्हा मान्यता मिळाली आहे. या अधिसूचनेमुळे केवळ सीपीएसच नाही तर सीपीएसचे माजी विद्यार्थी आणि भविष्यात एमबीबीएस उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला आहे. आरोग्य व्यवस्थेलाही याचा फायदा होईल, अशी माहिती सीपीएसचे अध्यक्ष डॉ. अजय सांबरे यांनी दिली.
