आशा सेविकांना जानेवारीपासून मानधन मिळाले नाही

मुंबई :

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातंर्गत ग्रामीण, शहरी आणि आदिवासी भागातील नागरिकांना आरोग्य सेवा पोहचविण्यासाठी ७४ हजार आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक काम करत आहेत. मात्र मागील चार महिन्यांपासून या आशा स्वयंसेविकांना राज्य सरकारकडून देण्यात येणारे मानधनच मिळाले नाही. त्यामुळे या आशा स्वयंसेविकांना आयुष्य जगणे कठीण झाले आहे.

राज्यातील प्रत्येक नागरिकांना आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातंर्गत राज्यामध्ये ७४ हजार आशा स्वयंसेविका कार्यरत आहेत. या आशा स्वयंसेविकांना केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या माध्यमातून मानधन देण्यात येते. त्यानुसार राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना महिन्याला १३ हजार रुपये इतके मानधन मिळते. यातील ८ हजार रुपये मानधन हे राज्य सरकारकडून दिले जाते तर उर्वरित मानधन हे केंद्र सरकारकडून दिले जाते. त्यानुसार केंद्र सरकारकडून देण्यात येणारे मानधन आशा स्वयंसेविकांना वेळेवर मिळत आहे. मात्र राज्य सरकारच्या हिश्यातून देण्यात येणारे मानधन हे जानेवारीपासून मिळालेच नाही. त्यामुळे आरोग्य सेविकांची आर्थिक कोंडी होत आहे. अल्प मानधनावर काम करणाऱ्या आशा स्वयंसेविका त्यांना मिळणाऱ्या मानधनातूनच गाडी खर्च करून गावागावात, खेडोपाडी जाऊन नागरिकांना आरोग्य सेवा पुरविण्याचे काम करतात. अल्प मानधनातही त्या आपले काम प्रामाणिकपणे करत असताना राज्य सरकारकडून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. मागील चार महिन्यांपासून राज्य सरकारने मानधन न दिल्याने या आशा स्वयंसेविकांची उपासमार होत असून, घर कसे चालवायचा असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जानेवारी २०२४ पासून थकीत असलेले मानधन विनाविलंब देण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविका संघाचे अध्यक्ष एम.ए. पाटील यांनी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे आयुक्त आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या संयुक्त कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली आहे.